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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज से कालेधन के खिलाफ एक देश व्यापक ऑपरेशन छेड़ दिया है। ईडी ने देशभर में एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 स्थानों पर छापे मारे। ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर कालेधन को खपत किया था।

ईरान ने आज 15 अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। ईरान ने कुल 15 अमेरिकी कंपनियों पर आतंकवाद का समर्थन करने, दमन और फलस्तीन की जमीन पर इस्राइल के कब्जे का समर्थन करने के के कारण पाबंदी लगाई है।

अवैध धन को वैध बनाने के लिए बनाई गई खोखा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सरकारी कार्य दल ने करीब 10 लाख ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस चलाने का फैसला किया है। भविष्य में खोखा कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य दल ने आधार आधारित केवाईसी रजिस्टर बनाने का भी फैसला किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्मशान और कब्रिस्तान वाली टिप्पणी को लेकर उन पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कद को कम कर दिया है। केंद्र की स्टार्टअप इंडिया योजना का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने शुरू हो रही कंपनियों को 10,000 करोड़ रूपए देने का वादा किया था जबकि सिर्फ 5.66 करोड़ रूपए अब तक बांटे गए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट अदालत को बताया है कि विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक देश-विदेश में फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लांड्रिंग करता था। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि भड़काऊ भाषणों के जरिये नाईक बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित कर चुका है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सात सीमेंट कंपनियों पर बाजार में साठगांठ करके काम करने और निविदा के साथ खिलवाड़ करने के मामले में आज कुल करीब 206 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रा की पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है। सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी।

भाषा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान व ई-कामर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाएं ताकि आभासी दुनिया से किसी तरह के हमले को टाला जा सके।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आज साइरस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायाधिकरण ने साइरस मिस्त्री परिवार की कंपनी की याचिका के निपटान तक अंतरिम राहत से इनकार किया। याचिका में होल्डिंग कंपनी टाटा संस में खराब व्यवहार, उत्पीड़न तथा कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है।

टाटा समूह के चेयरमैन पद से हटाये गये साइरस मिस्त्री रतन टाटा के साथ आठ सप्ताह के बोर्ड रूम वार के बाद टाटा मोटर्स और इंडियन होटल्स सहित आज समूह की छह सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडलों से हट गये।