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राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणव की तारीफों के पुल बांध दिए। 25 जुलाई को प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति के रूप में चार वर्ष पूरे कर लिए। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के दूसरे चरण का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा, ‘दो साल पहले मेरे प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रणव ने अंगुली पकड़ कर विभिन्न विषयों पर मुझे रास्ता दिखाया।’

बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के दोषी पाए गए इस्लामिक कट्टरपंथियों में से तीन को मौत की सजा सुनाई है। पांच अन्य को मृत्यु पर्यंत कैद की सजा सुनाई है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पारंपरिक रूप से लोगों को खुद से जोड़ने के साथ-साथ अब आधुनिक दौर के अनुसार हाईटेक होता जा रहा है। इसके तहत संघ अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपनी पहुंच को व्यापक करने के साथ आईटी पेशेवरों तथा शहरों में रहने वाले युवाओं को भी स्वयं से जोड़ रहा है।

कानपुर में चल रही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बैठक में हर दिन अलग-अलग मुद्दों पर चिंतन हो रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संघ काम कर रहा है।

केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।

भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए शिवसेना ने आरोप लगाया कि उसके वरिष्ठ सहयोगी दल की राजनीति झूठ और अफवाहें फैलाने की है। साथ ही शिवसेना ने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सच बोलने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

अलगाववादियों ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत कश्मीरी पंडितों से घाटी में उनकी वापसी पर चर्चा करने का फैसला किया है। आतंकवाद के चलते 26 साल से भी ज्यादा पहले घाटी छोड़ने को विवश हुए समुदाय को वापस लाने का अलगाववादियों का यह पहला गंभीर प्रयास है।

सीबीआई ने अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाने वाले तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में पुणे में हुई हत्या के आरोप में हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य वीरेंद्र सिंह तावड़े को गिरफ्तार किया है। तावड़े को पनवेल से शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया गया और उसे शनिवार को दोपहर पुणे की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

चीन में कम्‍युनिस्‍ट पार्टी की सरकार है। पार्टी विचारधारा से नास्तिक है। लिहाजा सरकार ने चीन में रोजे रखने पर प्रति‍बंध लगा दिया है। इस तरह यहां रहे रहे मुस्लिम समुदाया के लोग रमजान के महीने में रोजा नहीं रख पाएंगे। यह बैन खासकर उन जगहों के लिए है जहां पर मुस्लिम लोग बहुल संख्या में रहते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।