गुजरात में जीएसटी का हो रहा रचनात्मक ढंग से कड़ा विरोध
एक देश एक कर’ की नीति पर लागू जीएसटी का कड़ा विरोध प्रध्ाानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में हो रहा है।
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कारोबारियों को अपने साइनबोर्ड पर जीएसटीआईएन अंकित करना होगा जरूरी
कारोबारियों को अपने परिसरों में लगाए गए साइनबोर्ड पर जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटीआईएन तथा अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना जरूरी होगा। इसी तरह कंपोजिशन योजना के तहत काम करने वाले को लिखना होगा कि वह कंपोजिट योजना का लाभ ले रहे हैं और कर लेने के पात्र नहीं हैं।
शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
अगले तीन दिन बैंक रहेंगे बंद, आज शाम तक निपटा लें जरूरी काम
बैंक से संबंधित अगर कोई काम है तो उसे आज ही निपाटा लें क्योंकि अगले तीन दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, पैन कार्ड के लिए क्यों जरूरी 'आधार'
सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना ही एकमात्र उपाय है।
विवादों में राजस्थान की किताबें, सफल होने के लिए ‘लंबाई’ और ‘गोरापन’ जरूरी
राजस्थान के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम फिर विवादों के घेरे में है।
अमेरिका ने सीरिया को दिया कड़ा जवाब, दागी 60 मिसाइलें
सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद अमेरिका ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाई हमले शुरु कर दिए हैं। अमेरिका सीरियाई सरकार के हवाई ठिकानों पर 60 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है।
एच1बी वीजा प्रणाली में व्यावहारिक सुधार जरूरी: रो खन्ना
भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने एच1बी वीजा प्रणाली में कुछ व्यावहारिक सुधारों को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने दरवाजे उन प्रवासियों के लिए खोलकर रखने चाहिए, जो रोजगार सृजन में और अर्थव्यवस्था को आकार देने में योगदान देते हैं।
'कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
‘सीबीएफसी की नियम पुस्तिका पर पुनर्विचार करने की जरूरत है’
हिन्दी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने सेंसर बोर्ड को अपनी नियम पुस्तिका पर पुनर्विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा, सेंसर बोर्ड के दिशा-निर्देशों को लिखे हुए छह दशक से अधिक समय बीत गया है इसलिए इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए।
