कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी बैठक: सरकार घोटालों पर कागज सामने क्यों नहीं रखती?
कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी में पीएनबी घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया और इस बात पर चिंता जताई...
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भारी हंगामे के बीच तीन तलाक बिल राज्यसभा में पेश, कांग्रेस ने सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की
तीन तलाक विरोधी बिल ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट' लोकसभा में पास होने के बाद...
विवादित विधेयक मामले में बैकफुट पर आई वसुंधरा सरकार, बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा
राजस्थान में विवादित विधेयक को लेकर वसुंधरा राजे सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब यह बिल सेलेक्ट कमेटी को...
हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नौ नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में...
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी
पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
कर्नाटक सरकार ने अलग झंडे के लिए बनाई कमेटी
कर्नाटक सरकार के ताजा फैसले से सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने कर्नाटक के लिए अलग झंडा बनाने के लिए एक कमेटी गठित की है।
जदयू के फैसले से तय होगी विपक्ष की रणनीति
राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।
कॉमनवेल्थ खेलों पर रिपोर्ट पीएसी ने की स्वीकार
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगामी दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद की सार्वजनिक लोकलेखा समिति ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में सिंह के कायर्काल के दौरान पीएमओ के लचर रवैये की आलोचना की गई थी।
चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी
अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी
आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
