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केंद्र और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हजारों दलित परिवारों के लिए पीने लायक साफ पानी, बच्चों के लिए शिक्षा, सिर छिपाने लायक छोटे फ्लैट, गंदी नालियां और शौचालय साफ करने के लिए सामान और ‌उचित मजदूरी नहीं है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक फीस आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए वर्तमान 90 हजार रूपये बढ़ाकर दो लाख रूपये होगी लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, भिन्न रूप से अक्षम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की फीस माफ कर दी गई है।

मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर माकपा कि कैथोलिक चर्च प्रमुख से मुलाकात अहम बताई जा रही है

रंगों का त्योहार होली हो या रोशनी का उत्सव दीवाली- समाज के हर वर्ग को साथ मिलकर खुशियां बांटने की प्रेरणा देता है। यूं देश के शीर्ष नेता औपचारिक शुभकामना संदेश देते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में राजनीति में सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह की जहरभरी पिचकारियां चलती हैं, वह समाज और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बनती जा रही हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुके मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा के बाद पश्चिम बंगाल में जीत की रणनीति बनाने में मशगूल है। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पास पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है। स्वाभाविक ही है कि उनके पास पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार टिकट की आस लगाए उनके पास पहुंचने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी रणनीति पर आउटलुक की ब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह ने उनसे विस्तृत बातचीत की। पेश हैं अंश-

सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में मिली छूट और परीक्षा में बैठने के अधिक मौकौं को बरकरार रखा जाए?

दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, और एचसीयू के कुलपति को आयोग के समक्ष पेशी के लिए तलब किया। इन दोनों के अलावा साइबराबाद के पुलिस आयुक्त और जिले के जिलाधिकारी को भी पेश होने के लिए कहा गया है।

दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर मचे बवाल के बीच हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) तबके के शिक्षक कल से भूख हड़ताल करेंगे। इन शिक्षकों ने कुलपति और प्रभारी कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर यह निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ उत्पीड़न करने, उनका सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने समेत उनको अपमानित करने वाली कार्रवाईयों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक कानून कल से प्रभावी होने वाला है।