पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से कम होंगी कीमतें: फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के...
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15 लाख खाते में कब आएंगे, पीएमओ ने दिया जवाब- आरटीआई के दायरे में नहीं आती जानकारी
पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान वादा किया था कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपये...
लॉ कमीशन ने की बीसीसीआइ को आरटीआइ के दायरे में लाने की सिफारिश
लॉ कमीशन ने सरकार से सिफारिश की है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) को सूचना के अधिकार...
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के दायरे में लाने में क्या दिक्कत: चिदंबरम
राज्य सभा में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के...
20 हजार की आबादी में 220 मीटर के दायरे में नहीं होंगी लिकर शॉप, कोर्ट का संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों पर पाबंदी के अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जिन इलाकों में 20 हजार तक की आबादी होगी, वहां 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी।
जीएसटी के दायरे से स्वास्थ्य सेवा को रखा जाए बाहर : एसोचैम
उद्योग मंडल एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उसका मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी।
बेटी की भव्य शादी, आयकर विभाग की जांच के दायरे में जनार्दन रेड्डी
हाल ही में अपनी बेटी की भव्य शादी को लेकर चर्चा में रहे खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी मंगलवार को आयकर विभाग की जांच के घेरेे में आ गए। विभाग ने उनसे शादी के खर्च के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा और उनकी कंपनियों के कार्यालयों की छानबीन की। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने रेड्डी को उनकी बेटी की शादी के खर्च के संदर्भ में ब्यौरा मांगते हुए एक प्रशनावली दी और कहा कि वह 25 नवंबर तक जवाब दें।
कर छूट सीमा के दायरे में राशि जमा कराने की नहीं होगी जांच
किसानों, घरेलू महिलाओं और अन्य सदस्य जिनकी सालाना आय कर छूट सीमा के दायरे में है, ऐसे लोग यदि चलन से बाहर हो चुके 500 और 1,000 रुपये के नोटों में ढाई लाख रुपये तक की राशि जमा कराती हैं तो संभवत: आयकर विभाग उनके पीछे नहीं पड़ेगा। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने आज यह कहा।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली
एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
आमरे हितों के टकराव के दायरे में, वेंगसरकर और शुक्ला बरी : लोकपाल
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लोकपाल ने पूर्व टेस्ट बल्लेबाज प्रवीण आमरे और कर्नाटक के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट को हितों के टकराव के दायरे में पाया है जबकि पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर को इसी तरह के आरोपों से बरी कर दिया है।
