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Search Result : "कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति"

क्या एससी-एसटी को सिविल सेवा परीक्षा में मिली छूट जारी रखनी चाहिए: पैनल

क्या एससी-एसटी को सिविल सेवा परीक्षा में मिली छूट जारी रखनी चाहिए: पैनल

सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में मिली छूट और परीक्षा में बैठने के अधिक मौकौं को बरकरार रखा जाए?
बजट सत्र की तिथि पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को

बजट सत्र की तिथि पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को होगी जिसमें संसद के बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने को उत्सुक है।
नेताजी पर सरकार ने गलत दस्तावेज पेश किए- कांग्रेस

नेताजी पर सरकार ने गलत दस्तावेज पेश किए- कांग्रेस

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फाइल सार्वजनिक की है कांग्रेस ने उसकी जमकर आलोचना की है। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुुलासा हुआ कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली को चिट्ठी लिखी थी जो कि जिसमें नेताजी को युद्घ अपराधी लिखा गया था। जिसका कांग्रेस ने विरोध किया।
वापसी के लिए कोई कश्मीरी पंडितों के हाथपांव नहीं जोड़ेगा: फारूक अब्दुल्ला

वापसी के लिए कोई कश्मीरी पंडितों के हाथपांव नहीं जोड़ेगा: फारूक अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 26 वर्ष पहले घर छोड़ने के लिए मजबूर कश्मीरी पंडितों के अपने घरों को वापस नहीं लौटने का दोष आज कश्मीरी पंडितों के सिर पर ही मढ़ दिया।
स्पॉट फिक्सिंग: चंदीला पर आजीवन, हिकेन पर पांच साल का बैन

स्पॉट फिक्सिंग: चंदीला पर आजीवन, हिकेन पर पांच साल का बैन

बीसीसीआई ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑफ स्पिनर अजित चंदीला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। चंदीला के अलावा बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने मामले में संलिप्त बल्लेबाज हिकेन शाह को भी पांच साल के बैन कर दिया है।
महबूबा मुफ्ती की राह की अड़चनें, अटकलें बलवती

महबूबा मुफ्ती की राह की अड़चनें, अटकलें बलवती

जम्मू कश्मीर की नई मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा मुफ्ती के नाम पर जाहिर तौर पर सहमित है, साथ ही कांग्रेस-एनसीपी की मदद से उनके सरकार बनाने के कयास भी घाटी के राजनीतिक माहौल को गरमाए हुए हैं
सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:
ओएनजीसी संग गैस विवाद में सरकार की भूमिका नहीं: रिलायंस

ओएनजीसी संग गैस विवाद में सरकार की भूमिका नहीं: रिलायंस

ओएनजीसी-रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच प्राकृतिक गैस विवाद मामले में जिम्मेदारी और मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति के कार्यक्षेत्र को लेकर निजी क्षेत्र की कंपनी ने चुनौती दी है और सहयोग नहीं करने का फैसला किया है।
लीबिया: पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर बम हमले में 50 लोगों की मौत

लीबिया: पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर बम हमले में 50 लोगों की मौत

लीबिया में एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर हुए बम हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई है। पश्चिमी लीबिया के जिल्टेन शहर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर ट्रक बम से किए गए हमले में दर्जनों लोगों के बुरी तरह घायल होने की भी खबर है। मृतकों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन अपुष्ट खबरों के अनुसार इस हमले में 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं।
सट्टेबाजी हुई मंजूर तो सरकारी खजाने में आएंगे हजारों करोड़

सट्टेबाजी हुई मंजूर तो सरकारी खजाने में आएंगे हजारों करोड़

क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की लोढ़ा समिति की सिफारिश मान ली गई तो सरकारी खजाने में दस से बारह हजार करोड़ रुपये आ सकते हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने समिति की कई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है।
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