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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शाम की पालियों में कानून की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज बंद करने को कहा है।

रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी से अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन के भाषण को औसत बताते हुए कहा है कि उन्होंने हिलेरी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है और अब वह श्रीमान् भले इंसान नहीं बने रहेंगे।

आखिरकार क्रिकेट के धंधे से चांदी कूटने और नेतागिरी चमकाने वाले नेता लंबी कानूनी लड़ाई के बाद असली संकट में फंसे हैं। यूं पुराने खिलाड़ी होने की वह से वे वर्चस्व के ‌लिए ‘बेनामी’ यानी कठपुतलियों को आगे बढ़ाने का फार्मूला बढ़ा सकते हैं।

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, शुक्रवार, 15 जुलाई 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने आज चीन को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है और चीन इस बारे में जो दावे करता है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

ब्रिटेन सरकार की यूरोपीय संघ से निकलने की प्रक्रिया की शुरुआत कानूनी चुनौतियों से घिर गई है। एक विधि कंपनी ने घोषणा की है कि संसदीय अधिनियम के बिना इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सकता।

साल 2012 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जब अपनी विरासत सौंपने का मन बनाया तो सबसे पहले उनके भाई शिवपाल सिंह यादव का नाम सामने आया। शिवपाल का नाम आते ही उनके समर्थकों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि लेकिन इस पूरे प्रकरण में सपा में थिंक टैंक कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अलग भूमिका निभाई। रामगोपाल ने अखिलेश यादव को मुख्य‍मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव दे दिया।

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने महानगर में नेताओं द्वारा हड़प ली गई खुली जगहों को बचाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक ऑनलाइन याचिका की शुरआत की है।

उच्चतम न्यायालय ने माता-पिता को पीटने वाले पड़ोसियों पर हमला करने के आरोपी दो भाइयों को बरी करते हुए कहा कि अगर बच्चे अपने माता-पिता पर हमला होते हुए देखते हैं तो बल का प्रयोग कानूनी हो सकता है।

हथियारों की दलाली को लेकर लगभग 30 वर्षों तक राजनीति करने वालों ने आखिरकार दिमाग ही नहीं बदला, नियम-कानून भी बदल दिये। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने हथियारों से सौदों में किसी भी तरह के दलाल और दलाली पर प्रतिबंधात्मक कड़ा कानून बना दिया था और दुनिया के देशों को कहा गया कि रक्षा संबंधी समझौते और खरीदी सीधे सरकारों के माध्यम से ही होगी।