किसानों के मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्वराज अभियान
कपास की फसल में बर्बादी से जूझ रहे पंजाब के किसानों के लिए स्वराज अभियान ने रविवार को बठिंडा में एक जन सुनवाई और कानूनी शिविर का आयोजन किया।
Advertisement
किसानों को मिले खराब बीज, मटर की फसल को नुकसान
पंजाब में कपास की फसल के नुकसान के बाद अब मटर उत्पादक किसानों ने घटिया बीज आपूर्ति की शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि राज्य के कृषि विभाग ने घटिया गुणवत्ता के बीज की आपूर्ति की है जिससे फसल में देरी हुई है।
किसानों को मिले नकली कीटनाशक, कृषि निदेशक गिरफ्तार
कपास उत्पादकों को नकली कीटनाशक की आपूर्ति के मामले में कथित संलिप्तता के चलते पंजाब के कृषि निदेशक मंगल सिंह संधू को गिरफ्तार किया गया है।
'बासमती किसानों की दुर्दशा के लिए केंद्र व राज्य जिम्मेदार'
चावल निर्यातकों ने किसानों की दुर्दशा के लिए राज्य व केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
भू अधिग्रहण पर सरकार का यू टर्न, कांग्रेस और किसानों की जीत : राहुल
भूमि अधिग्रहण कानून पर सरकार के पिछे हटने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस समेत किसानों की जीत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों और मजदूरों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
राहुल ने पूछा, किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे
ओडिशा में किसान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के लिए अच्छे दिन कब आएंगे।
कमी नहीं, किसानों की आत्महत्या होनी ही नहीं चाहिएः अदालत
देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।
आजादी विशेष | इन कानूनों में अब भी बंधे हम
आजादी के 68 साल के जश्न के बीच आजादी का अहसास किन-किन बंद तालों से आज भी टकरा रहा है, इसकी पड़ताल की जरूरत बेहद शिद्दत से महसूस की जा रही है। ये ताले जब कानूनों के हों तो फिर आजादी की तड़प बंद पिंजरे में फडफ़ड़ाती है।
आजादी विशेष | नए-पुराने कानूनों के बल पर नया कंपनी राज
सत्ता, कानून और न्यायालय से क्या आज भी देश के आम नागरिक और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय की उम्मीद बंधती है? क्या उसके मौलिक अधिकार समाज के सुविधा संपन्न और रसूखदारों की तरह सुरक्षित हैं? कानूनों के संदर्भ में जब हम आजादी की बात करें तो इस पहलू की गहराई से विवेचना होनी चाहिए। समाज में, नीति-निर्धारकों में जो दो फाड़ है, वह कानून की दुनिया में भी साफ दिखाई देता है।
श्रम कानूनों में सुधार पर अडिग हैं मोदी
श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
