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मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन तलाक की प्रथा को क्रूर बताने के बाद महाराष्ट में भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम महिलाओं के हित में शरिया कानून में बदलाव करने के लिए अपनी मंजूरी देने की मांग की।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बेटी की शादी पर कथित तौर पर करोड़ों रूपये खर्च किए गए। पार्टी ने मांग की कि भाजपा को खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए।

देश में वसूली में फंसे कर्जों और उनमें उलझती सम्पत्तियों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए बनायी गयी एक नयी संहिता कल से लागू होने जा रही है।

भाजपा नेता विनय कटियार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में ही राममंदिर बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पहले संसद में कानून लाकर प्रस्ताव पास कराया जाएगा।

बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के संस्थापक जाकिर नाइक एवं अन्य के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने मुंबई में आईआरएफ के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ली।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का मानना है कि भारत के लिए प्रजातंत्र का वेस्टमिनिस्टर माडल उपयुक्त नहीं है। वह चाहते हैं भारत में राष्ट्रपति प्रणाली लागू की जाए। उनकी नजर में आजादी के 70 साल बाद भी देश में कई रूपों में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां जारी है। ये वही नीतियां हैं जो हमें विरासत में मिली हैं।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि जिस जगह दिन दहाड़े अपराध होते हों और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, वहां कोई निवेश करने नहीं आएगा।

पंजाब को उच्‍चतम न्‍यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्‍च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।