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महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी को शांति को बढ़ावा देने, एकता, संस्कृति, शिक्षा और विकास में उनके योगदान के लिए फ्रांस के शीर्ष सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी न कि राम मंदिर के मुद्दे पर। पार्टी ने कहा कि राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है बल्कि यह देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक आस्था का विषय है।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया है।

भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने आज दावा किया कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 265 से अधिक सीट जीतेगी और प्रदेश को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से मुक्ति दिलाएगी।

योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।

केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में राज्य स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया नवसंवत्सर से शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को साधने की दिशा में कदम उठाने के साथ-साथ अगले विधानसभा चुनावों को भी पूरा ध्यान में रखा है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। काफी समय से प्रदेश में बीजेपी के चेहरे को लेकर कश्मकश जारी थी जो आज खत्म हो गई है। बीजेपी ने यूपी में होने वाले 2017 विधानसभा चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया है। आउटलुक ने इसपर लिखा था कि अप्रैल महीने की शुरूआत में उत्तर प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा।

भाजपा संसदीय बोर्ड में इस बात की चर्चा क्या हुई कि पार्टी नेताओं को राज्यसभा का एक ही कार्यकाल मिलेगा।

देश में आधार नामांकन की संख्या कुछ ही दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को लांघ जाएगी। इस उपलब्धि से सरकार की उस योजना को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है जिसके तहत वह विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ व सब्सिडी लाभान्वितों को सीधे पहुंचाना चाहती है।

केंद्र सरकार ने आज से उत्तराखंड के खर्च के प्राधिकार को लेकर एक अध्यादेश जारी किया, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश 2016 को कल राष्ट्रपति ने लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।