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जेडीयू ने 2012 और 2015 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक द्वारा 1.14 लाख करोड़ रूपये के फंसे हुए कर्ज पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से उन कारोबारी घरानों का नाम बताने को कहा जिसके फंसे हुए कर्ज को माफ किया गया।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक भुगतान किया है। आउटलुक के 1 से 15 फरवरी के अंक में गन्ना किसानों की बदहाली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।

एक दौर था जब प्रदेश के किसान नकदी फसल गन्ने को अपनी लाठी मानते थे। सूबे की 124 चीनी मिलें सूरसा के मुंह जैसी खेतों की ओर ताकती रहती थीं और दिन रात गन्ने की ही फरमाईश करती थीं मगर अब यह लाठी जैसे टूट गई है और 'सुरसा’ भी न जाने कहां बिला गई है। प्रदेश में गन्ने की फसल को राजनीति का ऐसा घुन लगा है कि खेत, फसल और किसान सब चौपट हो रहे हैं। आलम यह है कि गन्ना उगाने की लागत सवा तीन सौ रुपए क्विंटल आ रही है मगर किसान को मिल रहे हैं मात्र 280 रुपए। वह भी रुला-रुलाकर।

‘मेरी छतरी के नीचे आ जा’ और ‘नहीं भूलेंगे यह बरसात की रात’ जैसे गीत सिनेमा के पर्दे और रेडियो पर मन मोह लेते हैं। प्रेम-विरह में भी बरसात, पहाड़, रेगिस्तान के दृश्य दिल-दिमाग को द्रवित करते हैं।

केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाने की बजाय चीनी मिलों को ब्या‍ज मुक्त‍ कर्ज, एक्स‍पोर्ट ड्यूटी में राहत और एथनॉल पर एक्सा‍इज ड्यूटी में छूट जैसी रियायतें देने वाली केंद्र सरकार ने अब चीनी मिलों को फायदा पहुुंचाने का नया रास्ता निकाला है। अब गन्ना किसानों को सरकार की ओर सीधे सब्सिडी दिए जाने की पहल की जा रही है जो गन्ना किसानों का ध्यान उनके बकाया भुगतान और पिछले कई साल से नहीं बढ़े दाम से हटाने की साजिश है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड इलाके के महोबा में पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को न सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में बल्कि भोजन उपलब्ध कराने वाले किसानों और मजदूरों के बारे में भी सोचना चाहिए ।

उत्‍तर प्रदेश में गन्‍ना के उचित दाम और किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने राज्‍यव्‍यापी अांदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कई दिनों के भाकियू के कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर समेत यूपी के कई जिलों में धरना-प्रदर्शन पर बैठे हैं।

कर्ज लो, नई कंपनी बनाओ, चलाओ, मुनाफा कमाओ। सुनकर निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। प्रारंभिक मुनाफे पर टैक्स न लगना भाता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणाओं से युवा उद्यमियों को अवश्य प्रोत्साहन मिल रहा है।

स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सरकार की योजना है स्टैंड अप इंडिया को पेश करने की। इस योजना के तहत बैंकों की शाखाएं अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला उद्यमियों को कर्ज देगी।

सरकार के सबसे बड़े प्रचार तंत्र दूरदर्शन के पास धन ही नहीं है। खबर है कि तीन महीने से दूरदर्शन सहित कई सरकारी चैनलों के लिए कोई धनराशि नहीं मिली है। यहां तक की दूरदर्शन के महानिदेशक का पद भी खाली पड़ा है।