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‘सरकार बीमार इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्रीज का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, हमारा इतना कहना है कि एक दफा तो किसान का कर्जा माफ कर दो।‘ कर्ज के मारे देश के दिहाड़ीदार बन चुके किसानों का यह कहना है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले इन्होंने देश में जल्द से जल्द डॉ. एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा।

आने वाली 17 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश भर से आए किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसमें भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले देशभर से लगभग 25,000 किसानों के शामिल होने की संभावना है।

महाराष्ट्र भाजपा ने राज्य में पार्टी के सभी विधायकों, विधानपार्षदों और सांसदों को निर्देश दिया है कि वे सूखा प्रभावित क्षेत्रों, खासतौर पर मराठवाड़ा में सूखे से निपटने की जिम्मेदारी लें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रावसाहेब दानवे-पाटिल ने पार्टी के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य में मॉनसून आने तक सरकार के सूखा राहत उपाय सही तरीके से लागू हों। छह मार्च को दानवे ने मराठवाड़ा क्षेत्रा के औरंगाबाद और जलना जिलों के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था।

पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि वह मुंबई हमले की सुनवाई कर रही आतंकवाद विरोधी अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए सभी 24 भारतीय गवाहों को पाकिस्तान भेजे।

जेएनयू में देशविरोधी नारेबाजी के मामले में दिल्ली सरकार की मजिस्ट्रेट जांच में कन्हैया कुमार को क्लीन चिट दिया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार जेएनयू में आयोजित उस विवादित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के भारत विरोधी नारेबाजी करने का कोई सबूत नहीं पाया गया। पुलिस ने इसी आरोप के आधार पर कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया है। गुरुवार की शाम करीब साढ़े छह बजे कन्हैया को जेल से रिहा किया गया और वह वापस जेएनयू पहुंच चुके हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कन्हैया को अदालत ने कुछ शर्तों के साथ छह महीने की अंतरिम जमानत दी है।

संसद के गलियारों से लेकर सड़क तक भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं द्वारा दिए गए अल्पसंख्यकों पर हिंसा करने वाले वक्तव्यों की आलोचना

साल 2016-17 के लिए आम बजट में गांव, गरीब, किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा से और आगे बढ़ने तथा हमारे किसानों में आय सुरक्षा की भावना भरने का इरादा रखती है।