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केंद्र सरकार का स्‍पष्‍टीकरण: कृषि आय पर कर लगाने का इरादा नहीं

केंद्र सरकार का स्‍पष्‍टीकरण: कृषि आय पर कर लगाने का इरादा नहीं

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।
ट्रंप ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को रद्द किया

ट्रंप ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को रद्द किया

एक ओर जहां महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर विभिन्न तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों को ही रद्द कर दिया हैं। ट्रंप ने इन कानूनों को रद्द करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए थे, जिनको ट्रंप ने खत्म कर दिया है।
कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हूं: अमरिंदर

कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हूं: अमरिंदर

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि वह कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी सरकार केन्द्र की सहायता से या, उसके बगैर ही किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए जल्द ही तौर तरीके तलाशेगी।
यूपी सरकार अपने खजाने से कर सकती है किसानों का ब्याज माफः राधा मोहन

यूपी सरकार अपने खजाने से कर सकती है किसानों का ब्याज माफः राधा मोहन

किसानों के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर अपने राज खजाने से किसानों के ब्याज या कर्ज का भार उठाती है तो उन्हें खुशी होगी।
गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर हो रहा विचार: कृषि सचिव

गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर हो रहा विचार: कृषि सचिव

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।
दुबई खाद्य मेले में 64 भारतीय निर्यातक भाग लेंगे

दुबई खाद्य मेले में 64 भारतीय निर्यातक भाग लेंगे

दुबई में होने वाले खाद्य मेले में भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों में कारोबार करने वाले 64 भारतीय निर्यातकों के भाग लेने की उम्मीद है। यहां स्थित भारतीय वाणिज्य दूत ने यह जानकारी देते हुये कहा कि ये निर्यातक कंपनियों कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के बैनर तले इस मेले में भाग लेंगी।
फल, सब्जियों के नुकसान की भरपायी की जायेगी : कृषि मंत्री

फल, सब्जियों के नुकसान की भरपायी की जायेगी : कृषि मंत्री

नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हितों का पोषण करने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना करार देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार फल या सब्जी का औसत उत्पादन 10 प्रतिशत अधिक होने और मूल्य में 10 प्रतिशत की गिरावट होने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नुकसान भरपाई का प्रस्ताव भेजेगी तो उसे तत्काल मंजूरी दी जायेगी।
बजट ने कृषि और किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया: राधा मोहन सिंह

बजट ने कृषि और किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया: राधा मोहन सिंह

केंद्रीय बजट में कृषि एवं किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस बार के बजट से यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो गयी कि मोदी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है और कृषि विकास दर बढ़कर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान और पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बजट की खास बातें

बजट की खास बातें

व्य‌क्तिगत आयकरः 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं व्यक्तिगत आयकर की दर 2.5 लाख से 5 लाख की कर दर 5 फीसदी, पहले यह 10 फीसदी थी पांच लाख तक आय वाले लोगों के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न
कृषि के क्षेत्र में मेरे काम को मान्यता देता है पद्म विभूषण : पवार

कृषि के क्षेत्र में मेरे काम को मान्यता देता है पद्म विभूषण : पवार

देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए इस साल चुने गए सात लोगों में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना पुरस्कार किसानों को समर्पित करते हुए कहा कि उनके 50 साल से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कृषि क्षेत्र में किए गए कामों को देश ने मान्यता दी है।