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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रविवार को एक सप्ताह की अमेरिका की यात्रा पर आएंगे। उनकी यात्रा का लक्ष्य भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अरबों डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गति देना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाले केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री मनसुखभाई बासवा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बड़ा विस्तार हो गया है। मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। जबकि प्रकाश जावड़ेकर को कैबिनेट रैंक में पदोन्नति दी गई है। अबतक जावड़ेकर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री थे।

पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में विस्‍तार के बाद मध्‍यप्रदेश से मंत्रियों की संख्‍या 8 हो गई है। राज्‍य से राज्‍यसभा सदस्‍य तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को अब पदोन्‍नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस तरह पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में मध्‍य प्रदेश को खासी तवज्‍जो दी है। 8 मंत्रियों की संख्‍या मध्‍यप्रदेश के लिए अब तक की सारी केंद्रीय कैबिनेट के मुकाबले सबसे अधिक है। इस तरह देश की कैबिनेट के इतिहास में मध्‍य प्रदेश ने नया कीर्तिमान रच दिया है।

नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अब संघ और संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों का अच्छा-खासा जमावड़ा हो गया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सीधे तौर से जुड़े 13 तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े 7 लोग इस समय मंत्रिमंडल में हैं।

मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को जगह दी और शाम होते-होते पुराने पांच लोगों की छुट्टी कर दी। मोदी कैबिनेट से जो पांच लोग बाहर किए गए हैं उनमें से कुछ विवादों में घिरे हैं तो कुछ को खराब प्रदर्शन या फिर खराब स्वास्‍थ्य की की वजह से हटाया गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने लोगों को जगह दिलवाई और उसके बाद विभागों के बंटवारे में भी उसी की चली। जिन मंत्रियों से आरएसएस को परेशानी थी उनके विभाग बदल दिए गए हैं।

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने रविवार को कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने समेत तमाम वादों के मद्देनजर उन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था लेकिन अब वह खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ महसूस करते हैं।

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्‍ट नहीं हैं।