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युवा पीढ़ी में पढ़ने की आदत विकसित करने के लक्ष्य के साथ शनिवार को 22वें दिल्ली पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली पुस्तक मेला के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को पार्टीशासित राज्यों के मुख्यमं‌त्रियों और अन्य पदाधिकारियों को जहां संगठनात्मक टिप्स दिया वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड गर्वनेंस पर ज्ञान देंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अगले चुनावों में प्रदेश की जनता बदलाव के लिए वोट देगी और उसकी पहली पसंद भाजपा है।

भोपाल में यूं तो इसे संघ और पार्टी की सामान्य समन्वय बैठक कहा जा रहा है मगर दरअसल इसमें कहीं ज्यादा गंभीर विषयों पर विचार किया गया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी एवं सह सरकार्यवाह कृष्णगोपाल ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्‍थान, गुजरात के मंत्रियों और सरकारों के कामकाज के अलावा सत्ता-संगठन से जु़ड़े कई मुद्दों की समीक्षा की।

भारतीय रिजर्व बैंक के निवर्तमान गर्वनर रघुराम राजन की शान में बेंगलूर की एक रेस्त्रां कंपनी ने अपने मेन्यू में दो विशेष पकवान पेश किए हैं। बराबर चर्चाओं में रहे राजन ने केंद्रीय बैंक के काम-धाम पर अपना एक खास असर डाला है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी और कृष्ण गोपाल ने प्रदेश नेताओं के साथ समन्वय समिति की बैठक की। दो दिनों की यह बैठक कल भी चलेगी।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कश्मीर में नेताओं के साथ वार्ता किए जाने के बाद आज कांग्रेस ने मुख्यधारा से इतर के राजनीतिक दलों और छात्रों समेत सभी पक्षकारों के साथ वार्ता की वकालत की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा है कि भाजपा के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए देश में कम से कम 30 वर्ष तक सत्‍ता में रहना होगा। इसलिए देश के भले के लिए चुनाव जीतना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के राज्य कोर ग्रुपों की बैठक में समापन भाषण में यह राय व्‍यक्‍त की है।

दूरसंचार उद्योग के आग्रह पर सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम की होने वाली नीलामी को शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में कुछ दिन और टालने पर विचार कर रही है।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।