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Search Result : "केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय"

तीस्ता के बाद अब इंदिरा जयसिंह को घेरने की कोशिश

तीस्ता के बाद अब इंदिरा जयसिंह को घेरने की कोशिश

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाली संस्था लॉयर्स कलेक्टिव को विदेशी चंदा संबंधित कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। खास बात यह है कि इस संस्था को मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर चलाते हैं जो वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामलों की कानूनी पैरवी अतीत में कर चुके हैं।
पीएम मोदी की मौजूदगी में तिरंगे का अपमान, फिर लीपापोती

पीएम मोदी की मौजूदगी में तिरंगे का अपमान, फिर लीपापोती

मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया। आसियान सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त तिरंगा उल्टा लटका दिखा। बताया जाता है कि इस भूल के लिए जापान के अधिकारियों ने माफी मांगी और फिर तिरंगे को सीधा कर दोनों पीएम फोटो के लिए आए। लेकिन तब तक विवाद खड़ा हो चुका था।
डीयू और चुनाव आयोग पेश करें स्मृति के शैक्षिक दस्तावेज: अदालत

डीयू और चुनाव आयोग पेश करें स्मृति के शैक्षिक दस्तावेज: अदालत

राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के शैक्षिक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।
कोयला ब्लाकों के चौथे दौर की नीलामी प्रक्रिया शुरू

कोयला ब्लाकों के चौथे दौर की नीलामी प्रक्रिया शुरू

सरकार ने चौथे दौर में आठ ब्लाकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया आज शुरू कर दी। इन ब्लाकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी व आवंटन के पहले तीन चरणों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है।
वीके सिंह के विवादित बोल, पैसे लेकर छेड़ी असहिष्णुता पर बहस

वीके सिंह के विवादित बोल, पैसे लेकर छेड़ी असहिष्णुता पर बहस

केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह फिर अपने बोल को लेकर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने देश में असहिष्‍णुता को लेकर छिड़ी बहस पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में असहिष्णुता पर बहस उन लोगों ने छेड़ी जिन्हें इस काम के लिए पैसे दिए गए और यह बहस कुछ ज्यादा ही कल्पनाशील लोगों के दिमाग की गैर जरूरी उपज है और खास बिहार चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित होकर शुरू कर गई थी।
सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

सरकार ने न्यायालय से कहा, अर्द्धसैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।
सू ची की पार्टी ने जीता म्यांमार का ऐतिहासिक चुनाव

सू ची की पार्टी ने जीता म्यांमार का ऐतिहासिक चुनाव

आंग सान सू ची की पार्टी ने 8 नवंबर को हुए चुनावों के अब तक आए नतीजों में संसदीय बहुमत हासिल कर लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से अब तक जारी किए गए चुनाव परिणाम में शासन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में एनएलडी सफल रही। पार्टी अब तक 348 संसदीय सीटें जीत चुकी है और कई सीटों के नतीजे घोषित होने अभी बाकी हैं।
स्‍मृति ईरानी से वार्ता बेनतीजा, #OccupyUGC मुहिम जारी

स्‍मृति ईरानी से वार्ता बेनतीजा, #OccupyUGC मुहिम जारी

नॉन-नेट फेलोशिप बंद करने के प्रस्ताव के खिलाफ पिछले 17 दिनों से दिन-रात डटे छात्रों की मुहिम आखिरकार रंग लाई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्‍मृति ईरानी को छात्रों से बात करने के लिए खुद मंत्रालय से बाहर आना पड़ा। हालांकि, छात्र प्रतिनिधियों के साथ ईरानी की वार्ता बेनतीजा रही लेकिन इससे #OccupyUGC मुहिम हौसला जरूर बढ़ा है।
भारत में भी फॉक्‍सवैगन पर संकट, नोटिस भेजेगी सरकार

भारत में भी फॉक्‍सवैगन पर संकट, नोटिस भेजेगी सरकार

जर्मनी की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्‍सवैगन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्‍सर्जन मापने वाले सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ को लेकर विवादो में घिरी फॉक्‍सवैगन को लेकर भारत सरकार ने भी सख्‍त रुख अपना लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, वाहनों में सड़क और प्रयोगशाला के उत्सर्जन स्‍तर में भारी अंतर फर्क को लेकर आज सरकार फाॅक्सवैगन समूह को नोटिस भेज सकती है।
ऑनलाइन रिटेलरों की जांच कराएगा वाणिज्‍य मंत्रालय

ऑनलाइन रिटेलरों की जांच कराएगा वाणिज्‍य मंत्रालय

वाणिज्य मंत्राालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और रिजर्व बैंक से इस बात की जांच करने को कहा है कि क्या फ्लिपकार्ट, आमेजन और स्नैपडील जैसी ई-रिटेलरों ने बिजनेस टु कंज्यमूर यानी बी2सी गतिविधियों में शामिल होकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों का उल्लंघन किया है।