दुनिया के सौ सबसे प्रदूषित शहरों में 30 भारतीय शहरों को शामिल करने पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की प्रदूषण पर आधारित ताजा रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत जल्द ही अमेरिका और यूरोप के बड़े शहरों के वायु प्रदूषण के आंकड़े जारी करेगा।
हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रसासन की कथित प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाले दलित शोध छात्र रोहित वेमुला के भाई ने दिल्ली सरकार की तरफ से की गई नौकरी की पेशकश को स्वीकारने से मना कर दिया है। यह जानकारी दिल्ली की आप सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दी है।
केंद्र सरकार इस साल स्वयं नामक एक ऐप के जरिये दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत दस भाषाओं में 500 से अधिक कोर्स छात्रों को उपलब्ध करवाएगी। इसकी जानकारी लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी।
केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेशों के बावजूद एक आरटीआई अर्जी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं देने के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आयोग की पूर्ण पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए नया नोटिस जारी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 3600 करोड़ रूपए के वीवीआईपी हेलीकाॅप्टर सौदे मामले में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी से आज पूछताछ की। कुछ ही दिन पहले सीबीआई ने त्यागी से पूछताछ की थी।
कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल किया कि बुधवार को सदन में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाॅप्टर सौदे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्राालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया था, वे दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए।
केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस की रिश्वतखोरी की संस्कृति रही है और अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच के बाद कांग्रेस एक बार फिर बोफोर्स कांड की तरह बेनकाब होगी।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता के बारे में सूचना मांगने वाले आरटीआई आवेदनों का उचित जवाब दें।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।