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गौहत्‍या और गौमांस रखने की अफवाह पर उत्‍तर प्रदेश में दादरी में 50 वर्षीय अखलाक की पीट-पीटकर निर्मम हत्‍या को देश के संस्‍कृति मंत्री महेश शर्मा ने दुर्घटना करार दिया है। शर्मा ने कहा, उन्‍हें लगता है यह घटना किसी गलतफहमी की वजह से हुई और इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए।

बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच त्योहारों का दौर भी शुरू होने जा रहा है। इस लिहाज से चुनाव आयोग ने त्योहारों के दौरान रेलवे को विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। त्योहारों के दौरान बिहारवासियों के लिए 130 स्पेशल ट्रेनें और अलग से दस डुप्लीकेट ट्रेनें चलाने की योजना है।

महिलाओं की खरीद-फरोख्त रोकने और जीबी रोड पर सेक्स वर्कर की सुध लेने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने कमर कस ली है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने इस संबंध में 50 से ज्यादा स्वयं सेवी संस्थाओं से बात की है।

करीब दो साल के इंतजार के बाद मुजफ्फरनगर दंगे के गुहनगारों के नाम उजागर हो सकते हैं। दंगों की जांच कर रहे जस्टिस विष्‍णु सहाय आयोग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक सौंपी दी है।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता जॉय बनर्जी का बयान पार्टी की मुसीबत बना। अब देना होगा चुनाव आयोग को जवाब।

सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले ही सभी प्रक्रियाओं की जांच पूरी कर ली जाए ताकि पेंशन मामले में उन्हें किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।

एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।

विदेशी मुद्रा भंडार में 11 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 2.36 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इससे पूर्व दो सप्ताह के दौरान इसमें कुल 6.322 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी।

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। आयोग ने यह बात इन खबरों के बीच कही कि कांग्रेस यह आरोप लगाकर चुनाव आयोग से प्रतिबंध की मांग कर सकती है कि कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

देश के लाखों पेंशनभोगियों को अपने जीवित रहने का प्रमाण देने के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। केंद्र सरकार जल्द एक नया पोर्टल शुरू करने जा रही है जहां उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी।