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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे अरुणाचल प्रदेश में आज राष्‍ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी है।

दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की मौत को लेकर विरोध का सामना कर रहे हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव पोदिले आज छुट्टी पर चले गए, लेकिन प्रदर्शन और भी तेज हो गया। दलित शिक्षकों ने आरोप लगायाा कि अंतरिम प्रभार संभालने वाले प्रोफेसर की इस मामले तथा एक अन्य दलित छात्रा की खुदकुशी के मामले गहरी संलिप्तता थी।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रावास में खुदकुशी करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला के परिजनों ने विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई अनुग्रह राशि की पेशकश को ठुकरा दिया। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की आलोचना करते हुए सवाल किया कि जवाब देने में उन्हें पांच दिन का समय क्यों लग गया।

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र की खुदकुशी के मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया है। इस बीच, विश्वविद्यालय ने पीड़‍ित परिवार के लिए आठ लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्‍महत्‍या से विवादों में आए हैदराबाद केंद्रीय विश्‍वविद्यालय ने चार दलित छात्रों का निलंबन वापस ले लिया है। अंबेडकर स्‍टूडेंट्स एसो‍सिएशन से जुड़े इन छात्रों को भी रोहित के साथ यूनिवर्सिटी ने निलंबित कर दिया था।

हैदराबाद केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी को मानव संसाधन विकास मंत्री स्‍मृति ईरानी ने जातिगत मुद्दा मामने से इनकार कर दिया है।

सरकार ने शहरी इलाकों में ठोस कचरे से बनी खाद की बिक्री पर 1,500 रुपये प्रति टन की मदद को आज मंजूरी दे दी। किसान इस खाद का इस्तेमाल जैविक उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। इस बाजार विकास सहायता से किसानों के लिए कंपोस्‍ट खाद की खुदरा कीमत में कमी आने की उम्मीद है।

साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल माह में मुजफ्फरनगर जिले में कथित रूप से घृणा फैलाने वाले भाषण देने के मामले में उत्तरप्रदेश पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को क्लीनचिट दे दी।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के संदर्भ में बात करें तो इस वक्त केंद्रीय संसाधन मंत्रालय द्वारा विश्वविद्लायों में एक विचारधारा थोपने की बात चल रही है। रोहित का लेना-देना सिर्फ हैदराबाद विश्वविद्लाय या वहां के प्रशासन मात्र से नहीं है बल्कि एक बड़े मसले से है। देश की विश्वविद्यालय व्यवस्था में इस समय वैचारिक हस्तक्षेप चल रहा है। वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं। देखा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सोचने लगी है कि कानून उनकी जेब में है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री राम शंकर कठेरिया का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हैं। केद्रीय मंत्री ने कहा कि इनमें अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं देकर दलितों, पिछड़ों और अन्य जातियों के छात्र-छात्राओं का हक मारा जा रहा है।