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कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी का दिन तय किए जाने की आलोचना करते हुए सरकार से मांग की है कि फाइलों को तत्काल सार्वजनिक किया जाए।

घंटों कुर्सी पर बैठ कर काम करने वाले भले ही मजबूरी में बैठते हों या मर्जी से, उनमें एक चिंता बराबर बनी रहती है कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब यह सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है।

एनजीओ भारतीय जैन संगठन (बीजेएस) ने नेपाल में 100 स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना बनाई थी। लेकिन अब उसने अपना काम बंद कर दिया है क्योंकि वहां के प्रशासन ने कड़ी शर्तों को हटाने से इंकार कर दिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी जी सी मुर्मू को केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बनाए जाने के किसी भी प्रयास का विरोध शुरू हो गया है।

आयकर विभाग ने नोकिया इंडिया को नया कर नोटिस जारी किया है। कर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि फिनलैंड की यह कंपनी चाहती है कि ताजा कर मांग को भी भारत और फिनलैंड के बीच 2000 करोड़ रुपये के कर विवाद को सुलझाने के लिए चल रही बातचीत में शामिल कर लिया जाए।

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और सेबी तथा आरबीआई जैसी संस्थाओं को भरोसा दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पीडीएस और एलपीजी योजनाओं तक सीमित करने के पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए वृहद पीठ गठित करने की मांग करती याचिका पर कल शाम तक फैसला किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर सामने आए केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के दावे।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को बताया है कि हिंडाल्को को तालाबीरा 2 कोल ब्लाक के आवंटन में न तो उन्होंने किसी को प्रभावित करने का प्रयास किया और न ही इसमें बेवजह कोई जल्दबाजी की गयी।

गौहत्‍या और गौमांस रखने की अफवाह पर उत्‍तर प्रदेश में दादरी में 50 वर्षीय अखलाक की पीट-पीटकर निर्मम हत्‍या को देश के संस्‍कृति मंत्री महेश शर्मा ने दुर्घटना करार दिया है। शर्मा ने कहा, उन्‍हें लगता है यह घटना किसी गलतफहमी की वजह से हुई और इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए।

सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले ही सभी प्रक्रियाओं की जांच पूरी कर ली जाए ताकि पेंशन मामले में उन्हें किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।