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देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।
स्वाति मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

स्वाति मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

राष्ट्रीय महिला आयोग में गलत तरीके से 85 नियुक्तियां करने का आरोप झेल रही स्वाति मालीवाल की मुश्किल बढ़ गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत स्वाति मालीवाल सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।
इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।
सीबीआई ने एम्ब्रायर सौदे में कथित रिश्वतखोरी की जांच शुरू की

सीबीआई ने एम्ब्रायर सौदे में कथित रिश्वतखोरी की जांच शुरू की

सीबीआई ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रायर से 20.8 करोड़ डॉलर के तीन विमानों की आपूर्ति के लिए बिचौलिये को कमीशन दिए जाने के आरोपों की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके लिए सीबीआई ने प्रीलिमनेरी इन्क्वायरी दर्ज की। हवाई निगरानी प्रणाली के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को इन विमानों की आपूर्ति करनी थी।
एम्ब्रेयर विमान सौदा: रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और ईडी से जांच करने को कहा

एम्ब्रेयर विमान सौदा: रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और ईडी से जांच करने को कहा

रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुए 20.8 करोड़ डॉलर के एम्ब्रेयर विमान सौदे में रिश्वत लिए जाने के आरोपों की जांच करने को कहा है। यह सौदा वर्ष 2008 में ब्राजील के विमान निर्माता एम्ब्रेयर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।
यूपीए शासन में हुआ एंबरियर जेट खरीदी समझौता जांच के घेरे में

यूपीए शासन में हुआ एंबरियर जेट खरीदी समझौता जांच के घेरे में

सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुआ 20.8 करोड़ डॉलर का एंबरियर जेट समझौता अमेरिकी अधिकारियों की जांच के घेरे में है। अधिकारियों को संदेह है कि अनुबंध हासिल करने के लिए कंपनी की ओर से घूस दी गई थी। यह समझौता साल 2008 में एईडब्ल्यू एंड सी विमानों के लिए किया गया था। आरंभिक चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली के लिए स्वेदशी रडार से लैस तीन विमानों के लिए ब्राजील के विमान निर्माता एंबरियर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।
मेवात: हरियाणा के मंत्री का दावा, बिरयानी के नमूनों में मिली बीफ

मेवात: हरियाणा के मंत्री का दावा, बिरयानी के नमूनों में मिली बीफ

बकरीद से पहले मेवात में बिरयानी के नमूनों की जांच को लेकर हमले झेल रही हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने शनिवार को दावा किया कि बिरयानी के सभी सात नमूनों में बीफ मिला है। विज ने सवाल किया कि गोहत्या प्रतिबंधित करने के कानून का समर्थन करने वाला विपक्ष उसके लागू करने का विरोध कैसे कर सकता है।
रेप, छेड़खानी, एसिड अटैक की भी राजधानी है दिल्ली

रेप, छेड़खानी, एसिड अटैक की भी राजधानी है दिल्ली

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से पूरे देश में अपराध से संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनसे एक बार फिर साबित हुआ है कि देश में सबसे अधिक बलात्कार परिचितों द्वारा ही किए जाते हैं। मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में पूरे देश में रेप के 34,651 मामले सामने आए। इसमें से 33 हजार से अधिक मामलों में रेप परिचितों की ओर से किए गए।
केजरीवाल से जंग की फिर जंग

केजरीवाल से जंग की फिर जंग

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला दिए जाने के बाद कि उपराज्यपाल ही दिल्ली में असली शासक हैं, नजीब जंग लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भड़का दे। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसे फैसले लिए। पहले तो उन्होंने दिल्ली सरकार में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के तबादले कर दिए और उसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अब तक उपराज्यपाल की अनुमति के बिना जितने भी फैसले लिए हैं, उनकी जांच के लिए समिति गठित कर दिया।
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