स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को उपराज्यपाल की मंजूरी
स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहेंगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
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स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ जुटाएगी सरकार
सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।
व्यापमं: मध्य प्रदेश के राज्यपाल के खिलाफ याचिका मंजूरी
व्यापमं घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के आधार पर उन्हें पद से हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह व्यापमं घोटाले में अभियुक्त थे।
पनगढि़या को कैबिनेट मंत्री का दर्जा
सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है जबकि आयोग के दो अन्य सदस्यों विवेक देबराय और वी. के.सारस्वत को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।
मैगी को निर्यात की मंजूरी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेस्ले कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके मैगी नूडल्स को निर्यात को मंजूरी दी है। यह मंजूरी किस आधार पर दी गई इसके बारे में कोर्ट के विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।
छह नए आईआईएम को कैबिनेट की मंजूरी
देश में छह नए आईआईएम खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये संस्थान आगामी सत्र से प्रवेश लेंगे।
अंबानी, अडानी और वेदांता को राहत, अन्य 22 सेज रद्द
सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।
दालों को छोड़कर खरीफ फसलों के एमएसपी में मामूली वृद्धि
खरीफ फसलों के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया है। हालांकि अरहर, मूंग और उड़द पर 200 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा लेकिन धान, कपास, ज्वार, बाजार जैसी अधिकांश खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में 15 से 50 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है।
सीआईसी, सीवीसी प्रमुखों के नामों को मंजूरी
वरिष्ठतम सूचना आयुक्त विजय शर्मा को नया मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व सीबीडीटी प्रमुख केवी चौधरी को नया केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए जाने की संभावना है। सरकार और विपक्ष आज मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के नामों पर राजी हो गए। ये पद पिछले नौ महीने से भी ज्यादा समय से रिक्त पड़े हैं। जिसे लेकर सरकार की खूब आलोचना हो रही थी।
कैबिनेट के निर्णय: फिर जारी होगा भूमि अध्यादेश
भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।
