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समाजवादी पार्टी के सांसद अमर सिंह ने थोड़ी नाराजगी क्या जताई पार्टी ने खुश करने के लिए पूर्व सांसद जयाप्रदा काे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। जयाप्रदा को उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीव्र परिवर्तन के बारे में विचार प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए देश को कानूनों में बदलाव, अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता है क्यों कि केवल रत्ती-रत्ती प्रगति से काम नहीं चलेगा। मोदी ने नीति आयोग की ओर से यहां आयोजित भारत परिवर्तन विषय पर पहला व्याख्यान देते हुए कहा कि यदि भारत को परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है तो केवल थोड़ा-थोड़ा आगे बढने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता कायाकल्प की है। इसलिए देश के संबंध में मेरा विचार है कि यहां तीव्र परिवर्तन होने चाहिए।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क का ढांचा तैयार करने के लिये गठित कंपनी को देश विरोधी बताते हुए मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को संसद तभी पारित कर सकती है जब कि जीएसटीएन को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति मिल चुकी हो।

कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी के पदभार ग्रहण करने के बाद से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रालय में पदभार संभालने के दो महिने के अंदर ही ईरानी और मंत्रालय की सबसे वरिष्ठ अधिकारी रश्मि वर्मा के बीच अनबन की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में दखल देना पड़ा है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में वृद्धि का निर्णय किया है। निर्णय के अनुसार अब मंत्रियों का वेतन 12 हजार से बढ़कर 40 हजार रुपये हो जायेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री को विधायक के वेतन के एक लाख एक हजार आठ रुपये अलग से मिलेंगे। वेतन में यह परिवर्तन 1981 के बाद किया गया है। देश में सर्वाधिक वेतन पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलता है, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री। तीसरा स्थान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री का है।

रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के मौजूदा रिण मंजूरी ढांचे में बदलाव की वकालत की है। उनका कहना है कि रिण मंजूरी के लिये मौजूदा समिति आधारित व्यवस्था के बजाय किसी एक बैंकर को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिये और यदि वह परियोजना सफलता के साथ आगे बढ़ती है तो उस अधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिये।

न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।

कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में पूर्व में किये गए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधन में महिलाओं के मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। कैबिनेट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चुका है।

संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें रिण के चुकता नहीं होने की स्थिति में बैंकों को गिरवी जब्त करने का अधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि डूबते रिण की वसूली में निष्पक्षता के साथ साथ कठोरता होनी चाहिए।