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Search Result : "कैशलेस अर्थव्यवस्था"

नोटबंदी के बाद राजस्व-कारोबार बढ़ा, खेती को कोई नुकसान नहीं : जेटली

नोटबंदी के बाद राजस्व-कारोबार बढ़ा, खेती को कोई नुकसान नहीं : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली की माने तो नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से नोटबंदी के बाद राजस्व बढ़ा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि कई क्षेत्रों में कारोबार भी बढ़ा है और खेती को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री 27 को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था का लेंगे जायजा

प्रधानमंत्री 27 को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था का लेंगे जायजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंंबर को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच यह बैठक हो रही है।
कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा।
प्रौद्योगिकी नहीं, मानव पूंजी से होता है सबसे अधिक मूल्यवर्धन : रिपोर्ट

प्रौद्योगिकी नहीं, मानव पूंजी से होता है सबसे अधिक मूल्यवर्धन : रिपोर्ट

मानव पूंजी न केवल संगठन बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवर्धन का साधन बनती है। कॉर्न फेरी के आर्थिक विश्लेषण के अनुसार श्रम बल में प्रत्येक एक डॉलर के निवेश से सकल घरेलू उत्पाद में 11.39 डॉलर जुड़ते हैं।
पतंजलि में खरीददारी डिजिटल पेमेंट के जरिए चाहते हैं बाबा रामदेव

पतंजलि में खरीददारी डिजिटल पेमेंट के जरिए चाहते हैं बाबा रामदेव

मोदी सरकार की कैशलेस इकॉनमी की पहल का बाबा रामदेव अब पूरी तरह साथ दे रहे हैं। वह पतंजलि स्टोर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार करने में लगे हैं। इसके लिए नवंबर के दूसरे सप्ताह में उन्होंने पांच बैंकों से बातचीत की थी। उन्होंने बैंकों से पतंजलि के सभी स्टोर्स को लिंक करने के लिए कहा था ताकि ग्राहक के लिए कार्ड, वॉलिट और अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट करने की सुविधा शुरू हो सके।
छूट के बाद भी महंगा है कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदना

छूट के बाद भी महंगा है कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदना

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले सप्ताह उपभोक्ताओं को राहत देने के कई ऐलान किए थे। इन्हीं में से एक ऐलान था पेट्रोल डीजल की खरीद पर 0.75 फीसदी की छूट का। यह छूट बुधवार से लागू हो गई। जो भी उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिए पेट्रोल, डीजल खरीदेंगे उन्हें 0.75 फीसदी की छूट मिलेगी।
'नोटबंदी खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी स्थिति, देश का कैशलेस होना संभव नहीं'

'नोटबंदी खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी स्थिति, देश का कैशलेस होना संभव नहीं'

नोटबंदी पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार का ये फैसला खोदा पहाड़ निकली चुहिया के जैसा है। इससे न तो काला धन पर लगाम लगा और न ही इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। उन्‍होंने कहा कि पूरे देश का कैशलेस होना किसी भी हाल में संभव नहीं है।
दिल्ली में गुजरात भवन कैंटीन नहीं है कैशलेस

दिल्ली में गुजरात भवन कैंटीन नहीं है कैशलेस

दीया तले अंधेरे की कहावत दिल्ली के गुजरात भवन में साकार हो रही है। देश भर को कैशलेस बनाने की मुहिम में जुटे नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नकद की जगह कार्ड का इस्तेमाल हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित गुजरात भवन के कैंटीन में अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है।
कैशलेस सोसायटी : 2014 के बाद अब तक 250 दिन देेश इंटरनेट से वंचित रहा

कैशलेस सोसायटी : 2014 के बाद अब तक 250 दिन देेश इंटरनेट से वंचित रहा

नोटबंदी का निर्णय लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कैशलेस सिस्‍टम की जोरदार ढंग से वकालत कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट सेवा को बंद करने या बाधा पहुंचने से पीएम मोदी की यह सोच कारगर ढंग से सफल नहीं हाेे सकती। बिना इंटरनेट के आप कैशलेस सोसायटी की कल्‍पना तक नहीं कर सकते। 2014 के बाद देश के विभिन्‍न इलाकों में 250 दिन इंटरनेट सेवा बाधित रही। इस साल करीब 200 दिन मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी में परेशानी आई। पिछले साल करीब 30 दिन इंटरनेट सेवा ठप्‍प रही।
पीएम मोदी बताएं, कैशलेस लेन-देन गांवों में कैसे कराएंगे : अखिलेश

पीएम मोदी बताएं, कैशलेस लेन-देन गांवों में कैसे कराएंगे : अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैशलेस सोसाइटी की वकालत पर सवाल खड़े करते हुए रविवार को कहा कि गांवों में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी को लेन-देन के इन डिजिटल तरीकों के बारे में बताने के लिये केन्द्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है।