Search Result : "कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी वितारा ब्रेजा"

दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल संचालित एसयूवी और कारों को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को अच्छी खबर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह दिल्ली और एनसीआर में इन वाहनों के पंजीकरण पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है, बशर्ते उन पर एकबार पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाए।

कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारूति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) घरेलू कार बाजार में करीब आधी हिस्सेदारी प्राप्त करने के करीब पहुंच गई है। वितारा ब्रेजा, बलेनो, सियाज और एस-क्रॉस जैसे प्रीमियम माडल के जरिए अप्रैल में कंपनी 48 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी पर काबिज होने में कामयाब रही है।

ग्रेटर नोएडा में आज आॅटो एक्सपो का शानदार आगाज हुआ। इस मौके पर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारूति सुुजुकी इंडिया ने नई काॅम्पैक्ट एसयूवी वितारा ब्रेजा पेश की है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

ट्विटर पर सबसे पहले सक्रिय हुए उद्योगपतियों में से एक आनंद महिंद्रा ने कंपनी से जुड़े विज्ञापन और ब्रांड एंबेसेडर चुनने के लिए लोगों की राय मांगी है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को पहले मोदी सरकार पर कड़े प्रहार किए लेकिन शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास भी पहुंचे। एनडीए के राज में लोकतांत्रिक संस्‍थाओं पर खतरा बताने के कुछ ही घंटों के अंदर मनमोहन सिंह की मोदी से मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मनमोहन सिंह के इस कदम ने सरकार पर किए उनके तीखे हमलों का असर कम कर दिया है।

वर्ष 2002 में हुए उस हिट एंड रन मामले की सुनवाई कर रही एक सत्र अदालत छह मई को अपना फैसला सुनाएगी जिसमें बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान कथित तौर पर लिप्त हैं।