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सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, केएसएसपीएल कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया और संयुक्त सचिव क्रोफा को कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे भाजपा नेता दिलीप रे के खिलाफ एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में आरोप निर्धारित किए हैं। यह मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लाॅक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अत्याधुनिक और देश की सबसे लंबी चेनानी-नाशरी सुरंग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुरंग के बनने के बाद सुरक्षा से लेकर आर्थिक क्षेत्र में काफी लाभ होगा। उन्‍होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सुरंग के निर्माण के लिए बधाई दी। पीएम ने सुरंग के अंदर जीप से यात्रा भी की। वह थोड़ी देर वहां पैदल भी चले।

आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।

महान क्रिकेटर इयान और ग्रेग चैपल समेत आस्ट्रेलिया की जानी-मानी हस्तियों ने भारत के प्रमुख व्यवसायी गौतम अडानी से क्वींसलैंड में कोयले की खान की विवादास्पद परियोजना को रद्द करने की अपील की।

सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के लिये उस समय नयी परेशानी आ गयी जब उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले के मामले में जांच प्रभावित करने के लिये पहली नजर में अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोपों की जांच के लिये विशेष जांच दल :एसआईटी: गठित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने के प्रयासों के बारे मे पहली नजर के आरोपों की जांच के लिए आज विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया। इस जांच दल का नेतृत्व जांच ब्यूरो के निदेशक करेंगे।

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को मंगलवार को एक विशेष अदालत ने उनकी विदेश यात्रा को कारोबारी मकसद से तीन दिन और बढ़ाने की अनुमति दे दी।

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।