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देश में 1000 और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराए जाने को लेकर भारी हंगामा किया जिसे अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। हालांकि सरकार इस बात पर कायम रही कि वह नियम 193 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हंगामे कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

दलितों पर हमले के मुद्दे की गर्माहट सोमवार को लोकसभा में महसूस की गई। कांग्रेस सदस्यों ने प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग करते हुए न केवल अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी की बल्कि बाद में वे सदन से वाकआउट भी कर गए। कांग्रेस सदस्यों ने प्रधानमंत्री से मांग की कि भाषण देने की बजाय कार्रवाई करें।

उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश समेत कुछ गैर राजग शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने एवं गिराने का प्रयास करने के कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक संकट के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां वह पार्टी खुद ही टूट रही है।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का मुद्दा आज लोकसभा में उठा और इस पर गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए कांग्रेस सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे और इस विषय पर बात रखने की अनुमति तत्काल नहीं दिए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में धरने पर बैठ गए।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे नए सत्र में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मुद्दे के हावी रहने की पूरी संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी वहीं सरकार ने दावा किया कि मामले के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।

संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने के संकेत हैं। सत्र शुरू होने से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार पर व्यवधान का एजेंडा तय करने का आरोप लगाया जबकि सरकार ने कहा कि वह जेएनयू समेत सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। हालांकि बैठक के बाद उसे सकारात्मक बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी दल इस पक्ष में थे कि संसद में कामकाज होना चाहिए।

पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किए गए हैं। यह कदम सेवारत सूचना आयुक्तों के बीच से ही प्रमुख नियुक्त करने की परिपाटी से हटकर है। विजय शर्मा के एक दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीटीआई भाषा से कहा, आर.के. माथुर मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। उनका कार्यकाल करीब तीन साल तक होगा जब वह 65 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे।

जीएसटी पर समर्थन जुटाने के पीएम मोदी के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जीएसटी पर राय जानने के लिए पार्टी नेताओं से मुलाकात की है। पीएम मोदी की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से शुक्रवार को हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस के रूख में आए इस बदलाव को काफी अहम संकेत माना जा रहा है।

विजय शर्मा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद करीब नौ महीने तक रिक्त रहने के बाद आज विजय शर्मा को इस पारदर्शिता पैनल का नया प्रमुख नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई।

वरिष्ठतम सूचना आयुक्त विजय शर्मा को नया मुख्य सूचना आयुक्त और पूर्व सीबीडीटी प्रमुख केवी चौधरी को नया केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए जाने की संभावना है। सरकार और विपक्ष आज मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के नामों पर राजी हो गए। ये पद पिछले नौ महीने से भी ज्यादा समय से रिक्त पड़े हैं। जिसे लेकर सरकार की खूब आलोचना हो रही थी।