वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
आरबीआई ने एक संसदीय समिति को जानकारी दी है कि उसे यह नहीं पता है कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद कितनी बेहिसाबी नकदी को वैध धन में बदला गया है।