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'500-1000 के नोटों में से कितने लौटे, जानकारी सरकार अभी तक क्यों नहीं दे पा रही'

'500-1000 के नोटों में से कितने लौटे, जानकारी सरकार अभी तक क्यों नहीं दे पा रही'

भाजपा भले ही नोटबंदी को एक ‘पवित्र आंदोलन’ करार दे रही हो लेकिन कांग्रेस की नजर में यह देश की जनता और अर्थव्यवस्था को बेहद मुश्किल दौर में डालने वाला कदम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बारे में पत्र लिख कर न सिर्फ सरकार से कई सवाल पूछे हैं बल्कि रिजर्व बैंक के स्तर पर जानकारी छिपाने को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई है।
बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।
मोदी के निजी भ्रष्टाचार की जानकारी है मेरे पासः राहुल

मोदी के निजी भ्रष्टाचार की जानकारी है मेरे पासः राहुल

नोटबंदी के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सदन से भागने का आरोप लगाया और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की जानकारी है। उन्होंने कहा कि इसे वे सदन में रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
आयकर विभाग ने जनधन खातों में 1.64 करोड़ रपये की अघोषित आय पकड़ी

आयकर विभाग ने जनधन खातों में 1.64 करोड़ रपये की अघोषित आय पकड़ी

आयकर विभाग ने जनधन खातों में कुछ व्यक्तियों द्वारा जमा की गई 1.64 करोड़ रपये की अघोषित आय और अन्य विसंगतियों का पता लगाया है। इन लोगों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया और अपनी आय भी आयकर सीमा से कम दिखाई है।
जनधन खातों से एक महीने में दस हजार रुपये ही निकल सकेंगे

जनधन खातों से एक महीने में दस हजार रुपये ही निकल सकेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनधन खातों से नकद निकासी की सीमा 10,000 रुपये प्रति माह तय कर दी है। कालाधन रखने वालों द्वारा जनधन खातों के दुरुपयोग के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक की इस संबंध में आज जारी अधिसूचना में कहा गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारक किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उनके खातों का मनी लांडिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने और इसके परिणामस्वरूप बेनामी संपत्ति लेनदेन एवं मनी लांर्डिंग कानून के कड़े प्रावधानों को देखते हुए एहतियात के तौर पर ऐसे खातों के संचालन पर कुछ सीमा लगाए जाने का फैसला किया गया है।
नोटबंदी : पीएम ने कहा, भाजपा सांसद-विधायक खातों से लेनदेन का ब्यौरा सौंपें

नोटबंदी : पीएम ने कहा, भाजपा सांसद-विधायक खातों से लेनदेन का ब्यौरा सौंपें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा के सभी सांसदों, विधायकों से कहा कि वे 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपने बैंक खातों के लेनदेन का ब्यौरा 1 जनवरी 2017 तक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दें।प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को बड़े नोटों को अमान्य करने के फैसले की घोषणा की थी।
नोटबंदी पर लालू का प्रहार, मोदी बताएं 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में कब आएंगे

नोटबंदी पर लालू का प्रहार, मोदी बताएं 15-15 लाख रुपए लोगों के खातों में कब आएंगे

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी पर पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्‍होंने साफ कहा है कि पीएम मोदी अपने वादे के मुताबिक क्‍या आगामी 35 दिनों में जनता की परेशानियों का अंत कर देंगे? नहीं तो बताएंं कि वह और कितने दिन जनता को तड़पाएंगे? लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी से सवाल भी किए हैं।
अन्य व्यक्तियों के खातों का उपयोग करना पड़ सकता है भारी

अन्य व्यक्तियों के खातों का उपयोग करना पड़ सकता है भारी

दूसरे के खाते में अगर आपने काला धन जमा कराया तो सरकार आपके खिलाफ कड़ा कदम उठा सकती है। इस उद्देश्‍य के लिए अपने बैंक खातों के दुरुपयोग की अनु‍मति देने वाले लोगों पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा चल सकता है। इसलिए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे काले धन को परिवर्तित करने वालों के लालच में न आएं और इस तरीके से काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें तथा इसे समाप्‍त करने में सरकार से जुड़कर उसकी मदद करें।
इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्‍मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्‍मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।
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