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मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के भर्ती घोटाला मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला उस समय का है, जब सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया का सबसे सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम बताते हुए राष्टपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि योजना के तहत 21 करोड़ खाते खोले गये जिनमें 32,000 करोड़ रुपये की राशि जमा है।

देशद्रोह के आरोपी जिन पांच छात्रों की पुलिस खोज कर रही है, उनके परिसर में दोबारा दिखाई देने के मुद्दे पर चर्चा के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजन की समस्याओं को देखते हुए कुर्ला निवासी एक चार्टर्ड एकाउंटेंट ने एक एंड्रॉयड हेल्थ ऐप विकसित की है। यह 12 बड़ी और अन्य जरूरतों को पूरी कर सकेगा।

दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सैन बस्सी केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के दावेदारों में शामिल हैं। पद के लिए तीन लोगों का नाम अंतिम रुप से चुना गया है जिनमें बस्सी का नाम भी शामिल है।

जेएनयू राष्ट्रविरोधी नारेबाजी मामले में आरोपी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की सोमवार को कोर्ट में हुई पेशी के दौरान कुछ वकीलों और अन्य द्वारा जेएनयू छात्रों और शिक्षकों के साथ ही पत्रकारों पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और कोर्ट प्रशासन को कन्हैया की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को कहा है। साथ ही अदालत ने पेशी के दौरान कोर्ट रुम में वकीलों, पत्रकारों और अन्य के प्रवेश को भी सीमित कर दिया है।

थोक मूल्य मुद्रास्फीति में चार महीने से चल रहा तेजी का सिलसिला जनवरी में टूट गया और इस महीने यह घटकर शून्य से 0.9 प्रतिशत नीचे रही। खाद्य उत्पादों, मुख्य तौर पर सब्जियों और दलहन के सस्ते होने से जनवरी में थोक मुद्रास्फीति नरम पड़ी है।

ओबामा प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 विमान बेचे जाने के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने आज अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा को तलब कर अपनी नाखुशी और निराशा का इजहार किया।

नेपाल के आंदोलनकारी मधेसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर अपनी करीब पांच महीने की नाकेबंदी आज खत्म कर दी जिससे नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शनों के कारण ईंधन, दवाओं और दूसरी आपूर्तियों की भीषण कमी से जूझ रहे देश को राहत मिली है।

संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने समलैंगिक महिलाओं, समलैंगिक पुरूषों, द्विलिंगी और ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के समर्थन में छह नए डाक टिकट जारी किए हैं।