उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। अखिलेश यादव ने कि समाजवादी पार्टी का काम बोलता है और मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं।
शनिवार को मानवाधिकार दिवस के मौके पर दुनिया भर के कई लेखकों ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पत्र लिखा है। मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर भेजे गए पत्र में लेखकों ने राष्ट्रपति से इसे तत्काल रोकने की अपील की है।
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
भाजपा सांसद राजकुमार सैनी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। उन्होंने हरियाणा में अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि हरियाणा एक खुली जेल में बदल गया है जहां 36 में से 35 बिरादरी के लोग घुटकर जी रहे हैं।
अहम सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाने वाले निर्देशक प्रकाश झा का कहना है कि इस देश में पूरी तरह से राजनीतिक फिल्म बनाना असंभव है, क्योंकि यहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।
जापान दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा हैै कि भारत को दुनिया में पूरी तरह से खुली अर्थव्यवस्था बना दिया जाए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को टोक्यो में एक व्यापार सभा को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत खुली अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है।
कांग्रेस ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के उत्तर प्रदेश की एक चुनाव रैली में कथित तौर पर मां का दूध पिया है की टिप्पणी को लेकर मंगलवार को सख्त एेतराज जताया और कहा कि यह दुखद है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति तुच्छ और उकसाउ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
शंकर, इमरान, मुकेश, मांगीलाल, धर्मेंद्र, जितेन्द्र, हरिराम, महेश आदि रोज सुबह उठने के बाद नित्य क्रिया से निवृत होकर दो जून की रोटी के लिए निकल जाते और शाम को वापस आकर परिवार के साथ मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं और फिर भोजन इत्यादि कर सो जाते है। दूसरे दिन फिर यही दिनचर्या होती है। इनका जीवन आम भले ही लगता है लेकिन इसमें खास बात यह कि यह सब लोग एक खुली जेल के कैदी हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को बिहार के नालंदा में कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं को खुली अभिव्यक्ति का केंद्र होना चाहिए और वहां वाद-विवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी।