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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में भाजपा के लिए चुनावी माहौल तैयार करना शुरु कर दिया है। पीएम मोदी ने ‘तीन तलाक' के संवेदनशील मसले पर पहली बार खुलकर बोला है। उन्‍होंने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी नेे कहा कि मीडिया तीन तलाक को राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दा बनाने के बजाय कुरान के ज्ञाताओं को बैठाकर इस पर सार्थक चर्चा करवाये। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की बदहाली का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सूबे को उत्तम प्रदेश बनाना है तो जनता को इन दोनों पार्टियों के जाल से बाहर निकलना होगा।

एक फैशन शो कार्यक्रम में विधवा महिलाओं ने रैंप पर चलकर उन तमाम बेड़ियों को तोड़ने के संकेत दे दिए जो परंपराओं के नाम पर बरसों से उनके पैरों को जकड़े हुए हैं। इस फैशन शो का आयोजन गैर सरकारी संस्था सुलभ इंटरनेशन ने खास तौर से विधवा महिलाओं के लिए ही किया था।

डर्टी पालिटिक्स (गंदी राजनीति) की बात नई नहीं है। लेकिन सत्ता ही डर्टी कार्ड के खाते में चली जाए तो लोकतांत्रिक देश की जनता कई साल नतीजे भुगतती है।

महिलाएं अब अपने घर की चार दिवारी से निकलकर अकेले घूमने का साहस करने लगी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस चलन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह बदलाव जानकारियों और बुकिंग की सुविधाओं के आसान हो जाने के कारण भी मुमकिन हो पाया है।

संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने विदेशी मेहमानों (पर्यटकों) के लिए भारतीय परंपरा और संस्कृति के मद्देनजर स्कर्ट जैसी वेशभूषा नहीं पहनने और छोटे शहरों में अकेले नहीं घूमने की सलाह पर कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं। लेकिन सफाई में भी भारत के धर्मस्थलों से जुड़ी भावनाओं पर जोर दिया है।

जैन मुनि तरूण सागर पर व्यंग्यात्मक ट्वीट कर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर संगीतकार विशाल डडलानी के खिलाफ हरियाणा पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। अंबाला कैंट पुलिस ने डडलानी और और तहसीन पूनावाला नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।

आेलंपिक मेंं अगर मेडल लाना है तो लड़कियों को आगे लाना होगा। 98 देशों पर हुए वैश्विक अध्‍ययन के बाद निष्‍कर्ष आया है कि जिन देशों में लैंगिक समानता है वहां की लड़कियों ने ओलंपिक में ज्‍यादा से ज्‍यादा पदक बटाेेरे हैं।

बिहार में शराबबंदी कानून (बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016) के तहत कई गांवों पर जुर्माना लगाए जाने के बाद राज्य में जगह-जगह महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध में उतरी महिलाओं की प्रतिक्रिया है कि घर के पुरुष अगर शराब पीते हैं तो महिलाओं को भी गिरफ्तार करना या पूरे गांव पर जुर्माना लगाना कहां तक जायज है? उनलोगों का कहना है, पुरुष सदस्य अगर घर में लाकर शराब देंगे तो हमलोगों की क्या गलती है?

गोवा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। दरअसल राष्‍ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण :एनएफएचएस: में यह पाया गया है कि राज्य में 93.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी घर के फैसलों में होती है। एनएफएचएस आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का एक हिस्सा है जिसे यहां चल रहे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया। हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पिछले दशक से इस बार घर के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

एक ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 24 हफ्ते की एक गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दी। महिला बलात्कार पीड़िता है और असामान्य भ्रूण के कारण उसने अदालत से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी।