दक्षिण पश्चिमी जापान में 24 घंटे के अंतराल में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग ध्वस्त हो चुके घरों के मलबे में दब गए हैं।
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आज जम्मू-कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं और 22 मंत्रियों के साथ उन्होंने शपथ लिया। राज्य मंत्रिमंडल में उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा की हिस्सेदारी बढ़ गई है। काले लिबास में 56 साल की महबूबा ने पद और गोपनीयता की शपथ ऊर्दू में ली। उनके बाद भाजपा के निर्मल सिंह ने शपथ ली। वह एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनेंगे।
केंद्र सरकार ने आज से उत्तराखंड के खर्च के प्राधिकार को लेकर एक अध्यादेश जारी किया, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश 2016 को कल राष्ट्रपति ने लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को जाट आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे एक दिन पहले ही जाट नेताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से हड़ताल करने की धमकी दी थी। यह विधेयक आज ही विधानसभा में पेश किया जाना है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले शनिवार की देर रात विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सभी 9 बागी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी है। इन विधायकों को दलबदल कानून के तहत अपना पक्ष रखने के लिए शनिवार शाम तक का समय दिया गया था मगर किसी ने अपना जवाब नहीं भेजा। विधायक सुबोध उनियाल जरूर वकीलों के साथ कुंजवाल से मिलने पहुंचे थे मगर वह भी थोड़ी ही देर में वहां से निकल गए थे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थॉवरचंद गहलोत ने कहा है कि विशिष्ट पहचानपत्र (यूआईडी) लागू करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और इसे एक साल के भीतर पूरा करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को धर्मनिरपेक्षता को जिंदा रखने की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि कुछ नौजवानों की नारेबाजी से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की ओर से विवाद पैदा करने से देश टूटता है।
श्री राजेंद्र सिंह भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) की कमान 27 फरवरी को संभाल रहे हैं और कोस्ट गार्ड के अगले महानिदेशक होंगे। वह इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले तटरक्षक बल के पहले अधिकारी होंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है।
अरुणाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात से पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहां राष्ट्रपति शासन खत्म करने की सिफारिश कर डाली है। कांग्रेस का मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री कलीखो पुल के शपथग्रहण के लिए उठाया जाने वाला कोई भी कदम असंवैधानिक होगा और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने वाला है।