कामदुनी सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में अदालत ने आज तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।
शिवेसना ने पिछले दिनों अचानक पाकिस्तान की यात्रा करने पर पीएम मोदी पर करारा हमला किया है। पीएम की औचक लाहौर यात्रा पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि भारतीय खून से सनी पाकिस्तानी भूमि को चूमना उनके लिए महंगा साबित होगा।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया जिसमें 89 लोग घायल हो गए। 6.9 तीव्रता के भूकंप के झटकों को अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत उत्तर भारत में भी महसूस किया गया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नया विवाद उभरकर सामने आ गया। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में प्रतिबंधित तेज गेंदबाज आमिर को लेकर टीम के कुछ खिलाड़ियों ने विरोध कर दिया है।
निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद सरकार पर किशोर न्याय संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने का दबाव बढ़ गया है। इस विधेयक में जघन्य अपराधों में शामिल 16 साल से ऊपर के किशोरों को व्यस्कों जैसी सजा देने का प्रावधान है। इस विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा और इसके पास होने की उम्मीद की जा रही है।
जुवेनाइल जस्टिस बिल आज राज्यसभा में पारित हो गया। नए कानून के जरिये जघन्य अपराध में नाबालिग को पुन: परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को भी वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा।
डीडीसीए विवाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अहम बयान आया है। जेटली के लिए मजबूत समर्थन दिखाते हुए भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से हवाला केस में लालकृष्ण आडवाणी पाक साफ होकर निकले थे उसी तरह से इस मामले में जेटली बेदाग बरी होंगे। पीएम के इस बयान के बाद जेटली पर विपक्ष के हमले और तेज हो गए है। कांग्रेस समेत वाम दलों की ओर से भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी, जेटली को भी आडवाणी की तरह ही इस्तीफा देने का संकेत दे रहे हैं।
राज्यसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने किशोर न्याय कानून में संशोधन के प्रावधान वाले विधेयक को जल्दी पारित किए जाने पर बल दिया। इसके कुछ देर पहले ही उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया।
राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जीएसटी विधेयक को पारित कराने को लेकर सभी दल राजी नहीं हुए। लेकिन उच्च सदन के सदस्यों ने सत्र के शेष तीन दिन के दौरान छह विधेयकों को पारित कराने का निर्णय किया।