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Search Result : "गोपाल कृष्ण अग्रवाल"

कहानी - फिर भी यह मन

कहानी - फिर भी यह मन

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रुद्रपुर तहसील के एक गांव सिलहटा में जन्म। बी.ए. तक की पढ़ाई गांव और गोरखपुर में। जवाहर लाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से हिन्दी साहित्य में एम.ए., एम.फिल और पी-एच.डी.। इन दिनों हालचाल, अनभै कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण कविता संग्रह। हिंदी के साथ-साथ भोजपुरी में भी लेखन। कुछ कविताएं अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, उड़िया और पंजाबी में अनूदित। लंबी कविता सोनचिरई की कई नाट्य प्रस्तुतियां। आलोचना पर पुस्तकें - भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुष-मर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्ष और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि। प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका ‘उम्मीद’ का संपादन। कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल सम्मान और आलोचना के लिए देवीशंकर अवस्थी सम्मान सहित हिंदी अकादमी दिल्ली का ‘कृति सम्मान’, उ.प्र. हिंदी संस्थान का ‘रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार’, उ. प्र. हिंदी संस्थान का ‘विजयदेव नारायण साही पुरस्कार’, भारतीय भाषा परिषद्, कोलकाता का युवा पुरस्कार, डॉ. रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान और परंपरा ऋतुराज सम्मान।
छात्रा का आरोप, कन्हैया ने किया था दुर्व्यवहार, लगा था जुर्माना

छात्रा का आरोप, कन्हैया ने किया था दुर्व्यवहार, लगा था जुर्माना

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर एक नया आरोप सामने आया है। आरोप है कि उसने विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे धमकी दी थी जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसपर जुर्माना लगाया था। घटना 10 जून, 2015 की बताई गई है जब कन्हैया छात्रसंघ का अध्यक्ष नहीं था।
अयोध्या स्वामित्व विवाद: सुप्रीम कोर्ट से स्वामी को हस्तक्षेप की इजाजत

अयोध्या स्वामित्व विवाद: सुप्रीम कोर्ट से स्वामी को हस्तक्षेप की इजाजत

उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।
कंपनी कर की दर घटाने, रियायतें खत्म करने की शुरुआत हो सकती है बजट में

कंपनी कर की दर घटाने, रियायतें खत्म करने की शुरुआत हो सकती है बजट में

उद्योग व्यवसाय जगत के विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में कार्पोरेट कर की दर में कटौती और उद्योगों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की कर रियायतों को धीरे-धीरे वापस लेने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही खास कर वेतनभोगी वर्ग की क्रयशक्ति बढाने के लिए व्यक्तिगत आय पर कर छूट की सीमा को मौजूदा ढाई लाख से कुछ ऊपर की जा सकती है।
किसानों में आत्महत्या बन गई है फैशन: भाजपा सांसद

किसानों में आत्महत्या बन गई है फैशन: भाजपा सांसद

भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी ने आज एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए किसानों की आत्महत्या को जिंदगी खत्म करने का फैशन करार दिया है। यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है कि जब कृषि संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से अब तक 124 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
फिर आएगी सम-विषम योजना, केजरीवाल कल करेंगे एलान

फिर आएगी सम-विषम योजना, केजरीवाल कल करेंगे एलान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सम-विषम योजना फिर शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि योजना की दूसरी पारी के तारीखों की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कर सकते हैं।
इंदिरा जैसा हो सकता है मोदी सरकार का हाल: यशवंत सिन्‍हा

इंदिरा जैसा हो सकता है मोदी सरकार का हाल: यशवंत सिन्‍हा

वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार में कोई संवाद नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार का हाल इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की उस सरकार की तरह हो सकता है जिसे आपातकाल के बाद मुंह की खानी पड़ी थी।
बायोमेट्रिक आधार संख्या संबंधी मामले में मुख्य न्यायधीश को पत्र

बायोमेट्रिक आधार संख्या संबंधी मामले में मुख्य न्यायधीश को पत्र

सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।
स्टार्टअप ‌को तीन साल तक निगरानी छूट देने का निर्देश

स्टार्टअप ‌को तीन साल तक निगरानी छूट देने का निर्देश

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।
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