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नन बलात्कार: मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

नन बलात्कार: मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

राष्टीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को आज नोटिस जारी करके उससे राज्य में हुए एक नन के कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर रिपोर्ट मांगी है।
ज्यादा मजबूत चुनाव आयोग के पक्ष में है विधि आयोग

ज्यादा मजबूत चुनाव आयोग के पक्ष में है विधि आयोग

विधि आयोग ने ज्यादा मजबूत चुनाव आयोग की वकालत की है जिसमें उसके सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा हासिल हो और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो चुनाव आयुक्तों का चयन उच्च शक्ति प्राप्त चयन मंडल करे।
मैला ढोने पर लंबित रिपोर्ट को लेकर एनसीडब्ल्यू ने राज्यों की खिंचाई की

मैला ढोने पर लंबित रिपोर्ट को लेकर एनसीडब्ल्यू ने राज्यों की खिंचाई की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 17 राज्यों के खिलाफ अपने कड़े रूख का इजहार किया है। इन राज्यों के पास मैला ढोने में शामिल महिलाओं की पहचान को लेकर रिपोर्ट लंबित है।
वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य नाखुश

वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य नाखुश

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को अगर लागू कर दिया जाए तो बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा घट सकता है। इन राज्यों ने वित्त आयोग की सिफारिशों से अपनी नाराजगी जताई है।
भाजपा को 92 फीसदी चंदा कॉरपोरेट से

भाजपा को 92 फीसदी चंदा कॉरपोरेट से

वर्ष 2012-13 और 2013-14 में भले ही भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में नहीं थी मगर चंदा जुटाने के मामले में उसने तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को मीलों पीछे छोड़ दिया था।
अफजल गुरु की फांसी गलत: थरूर

अफजल गुरु की फांसी गलत: थरूर

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अफजल गुरु की फांसी की सजा को गलत बताया है। उन्होंने गुरु की फासी की सजा की दूसरी बरसी पर एक ट्वीट कर यह बात कही है।थरूर की इस बात की राजनीतिक हलकों में जोर-शोर से चर्चा है।
भाजपा ने पहनाई अखबारों को जैकेट

भाजपा ने पहनाई अखबारों को जैकेट

विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के दैनिक समाचार पत्रों को जिस तरह से जैकेट पहनाई उसे लेकर कई सवाल उठे हैं।
नीति आयोग में ईरानी

नीति आयोग में ईरानी

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को नीति आयोग में जगह क्या मिली दबे जुबान में विरोध के स्वर उठने लगे।
आखिर क्या करेगा नीति आयोग?

आखिर क्या करेगा नीति आयोग?

हर ओर से यही सवाल उठ रहे हैं कि यह आयोग आखिर करेगा क्या? इसके अधिकारों और काम-काज के दायरे को अब तक परिभाषित नहीं किया गया है और फिलहाल इसे सिर्फ थिंक टैंक के रूप में लिया जा रहा है।
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