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पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लाकर देशभर में भ्रष्‍टाचार मिटाने की जो कोशिश की है उसमें अब पलीता लगने की आशंका व्‍यक्‍त की जा रही है। जगह जगह बैंकों में लगी लाइनें और एटीएम में नकदी का अभाव लोगाें को परेशान कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्‍य उत्‍तर प्रदेश में तो हाल और बुरा है।

कभी भारतीय हाकी की दीवार कहे जाने वाले डिफेंडर दिलीप टिर्की नक्सलवाद की राह पर जा रहे आदिवासी युवाओं को बंदूक की बजाय हाकी स्टिक थामने के लिये प्रेरित कर रहे हैं और कभी हाकी की नर्सरी रहे इलाके में इसी प्रयास के तहत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण हाकी टूर्नामेंट इस सप्ताह शुरू होगा।

हरियाणा और पंजाब के कई स्थानों पर आज तड़के घना कोहरा छाया रहा जिसके कारण क्षेत्रा में सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत कतर की हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं में निवेश करने का इच्छुक है। मोदी ने यहां कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी के साथ चर्चा में भारत की यह इच्छा व्यक्त की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार व सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

उद्योगपति आदि गोदरेज ने उम्मीद जताई कि एक बार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू हो जाने के बाद विनिर्माण क्षेत्रा में वृद्धि होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण भी होगा।

इस्पात व रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्रों के प्रभावी प्रदर्शन के चलते बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने अक्तूबर महीने में 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की जो कि बीते छह महीने में सर्वाधिक है।

नोटबंदी के सरकार के फैसले के बीच भी निर्माण क्षेत्र की कंपनियां मेक इन इंडिया की पहल करते हुए एक मंच पर जुटने जा रही हैं। इसके लिए मुंबई में एक दिसंबर से आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में सभी कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

देश की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका आउटलुक द्वारा नक्सल समस्या और देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास की गतिविधियों, चुनौतियों और अवसरों पर आयोजित संवाद में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ नेताओं, अधिकारियों ने शिरकत की।

नोट बंदी के बाद कहा जा रहा है कि इंफ्रास्‍टक्‍चर के क्षेत्र में निवेश की कम संभावना है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजना है उससे इस क्षेत्र में अगले दो सालों में 22 फीसदी निवेश की संभावना है।