Search Result : "चाइनीज मोबाइल कंपनियां"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कैशलेस समाज की अवधारणा की पुरजोर वकालत की और कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से पारदर्शिता आएगी और काले धन का प्रभाव कम हो जाएगा।

ऑल इंडिया रेडियो के विदेश सेवा प्रभाग की फारसी सेवा एक मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप शुरू कर रही है। यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब रविवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा शुरू हो रही है।

सरकार के सभी कंपनियों से उनकी टेलीफोन सेवा की आय पर 4.5 प्रतिशत की घटी दर से एक समान सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गए हैं।

मोबाइल टॉवरों से मानव और जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंकाओं को बेबुनियाद बताते हुए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोबाइल टॉवरों से मानव जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं है।

पश्चिम बंगाल में बेहद महत्वपूर्ण तीसरे चरण के मतदान से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के 75,000 जवानों सहित एक लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के एच 1 बी वीजा का शुल्क बढ़ाने को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इसका निशाना भारतीय आईटी कंपनिया हो रही हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ एक बैठक में भारत की चिंता को उठाया।

भारत के राजनीतिक भविष्य का एजेंडा कॉरपोरेट घराने तय कर रहे हैं। इस कारण प्रबंधन कंपनियों या यूं कहें कि कई प्रबंधन गुरुओं की पौ-बारह हो गई है और राजनीतिक दल उनके सामने नतमस्तक दिख रहे हैं।

सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।

सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल का दाम आज प्रति लीटर 3.07 रुपये तथा डीजल का प्रति लीटर 1.90 रुपये बढ़ा दिया। नई दरें आज रात से प्रभावी होंगी।

नोएडा की कंपनी रिगिंग बेल ने जब 251 रुपये में स्मार्ट फोन देने का वादा किया तो सबकी निगाहें इस कंपनी की ओर आकर टिक गई आखिर इतनी कम कीमत पर कैसे कोई फोन दे सकता है। लेकिन कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि वह इतनी ही कीमत पर उपभोक्ताओं को स्मार्ट फोन देंगे और इसके लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या कम कीमत पर मोबाइल फोन बन सकते हैं। इसका जवाब हां हो सकता है क्योंकि अगर मेक इन इंडिया की दिशा में सरकार काम कर रही है तो इसमें सस्ते फोन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।