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										    सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है। 										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    