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Search Result : "चुनावी चंदा"

रायबरेली में मोदी पर बरसे राहुल, प्रियंका भी मौजूद रहीं

रायबरेली में मोदी पर बरसे राहुल, प्रियंका भी मौजूद रहीं

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फतेहपुर और रायबरेली की दो चुनावी रैलियों में पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे रखा। खास बात यह रही कि रायबरेली की रैली में उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं हालांकि उन्होंने भीड़ को संबोधित नहीं किया।
आम आदमी पार्टी ने की चंदे में धांधली

आम आदमी पार्टी ने की चंदे में धांधली

ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति का दंभ भरने वाली आम आदमी पार्टी ने चंदे की धांधली की है। आयकर विभाग की जांच में पता चला है कि 'आप' ने अपने चंदे के बारे में आम लोगों से झूठ बोला और चुनाव आयोग को भी अंधेरे में रखा।
राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में मदद कर रहे हैं केजरीवाल: राहुल

पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में मदद कर रहे हैं केजरीवाल: राहुल

पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वह ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं जो पंजाब की शांति को बिगाड़ना चाहती हैं और उसे उग्रवाद के अंधेरे दिनों में धकेलना चाहती हैं। राहुल का यह बयान मंगलवार को मोड़ मंडी में हुए विस्फोट की पृष्ठभूमि में आया है।
बजट- राजनीतिक दलों को चंदा के लिए बैंक जारी करेंगे चुनावी बांड

बजट- राजनीतिक दलों को चंदा के लिए बैंक जारी करेंगे चुनावी बांड

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।
यूपी का चुनावी सर्वे, एक में भाजपा की सरकार, दूसरे में सपा-कांग्रेस की

यूपी का चुनावी सर्वे, एक में भाजपा की सरकार, दूसरे में सपा-कांग्रेस की

भारत में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता हमेशा से संदेहास्पद रही है और लगता है कि ये स्थिति इस बार यूपी के चुनाव में भी नहीं बदलने वाली है। यूपी के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 11 दिन शेष हैं और इस बीच दो समाचार चैनलों द्वारा अलग-अलग एजेंसी से करवाए गए सर्वे के अनुमान बताते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी या सपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है।
कांग्रेस सरकार की पलटी, रामदेव को वापस देगी जमीन

कांग्रेस सरकार की पलटी, रामदेव को वापस देगी जमीन

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनावी साल में लगता है योग गुरु बाबा रामदेव से कोई बैर नहीं रखना चाहती इसलिए चार साल पहले पतंजलि ट्रस्ट से छीनी गई जमीन सरकार ने ट्रस्ट को वापस करने का मन बना लिया है।
बादल ने न दल बदला न दिलः मोदी

बादल ने न दल बदला न दिलः मोदी

नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जालंधर में पहली चुनावी रैली की। उन्होंने कहा ‘कुछ लोग निजी स्वार्थ की वजह से इस चुनाव में पंजाब की आन-बान-शान पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।‘ इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला लेकिन 'आप' पर कुछ नहीं कहा। मोदी ने कहा- ‘कांग्रेस एक बीती हुई बात है। आखिरी सांस पर गुजारा करने वाला दल है।‘ प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और यूपी में सपा का हाथ थामा। यह उनके लिए चुनावी उत्सव है, लेकिन बादल साहब ने ना दिल बदला और ना दल।‘
69 फीसदी चंदे का स्रोत नहीं बताती पार्टियां

69 फीसदी चंदे का स्रोत नहीं बताती पार्टियां

पिछले 11 साल में राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे के आंकड़ों से फंडिंग को पारदर्शी बनाने की जरूरत को बल मिला है। एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार 11 सालों में राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे के 69 फीसदी के स्रोत का पता ही नहीं है। इस दौरान राजनीतिक दलों को ज्ञात स्रोत से केवल 16 फीसदी ही चंदा जुटा पाए थे।
आम बजट : मोदी सरकार चुनावी राज्‍यों में लालीपॉप देने से बचे

आम बजट : मोदी सरकार चुनावी राज्‍यों में लालीपॉप देने से बचे

मोदी सरकार का आम बजट अब 1 फरवरी को ही आएगा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके साथ ही उसने शर्त रखी है कि इसमें पांच चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता और न ही इन राज्यों में सरकार की उप्लब्धियों का बखान होना चाहिए।
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