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पश्चिम बंगाल चुनाव: लोगों में उत्साह, चार घंटे में 40 फीसद मतदान

पश्चिम बंगाल चुनाव: लोगों में उत्साह, चार घंटे में 40 फीसद मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए जारी तीसरे चरण के मतदान में शुरुआती चार घंटों में 40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहले दो चरणों की ही तरह इस चरण में भी अच्छी खासी वोटिंग होने की उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल: तीसरे चरण की वोटिंग खत्म, 79.22 फीसद हुआ मतदान

पश्चिम बंगाल: तीसरे चरण की वोटिंग खत्म, 79.22 फीसद हुआ मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव में हिंसा के बीच गुरुवार को बड़े पैमाने पर मतदान हुआ। तीसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो चुका है।
राम मंदिर आस्था का मुद्दा, विकास पर लड़ेंगे यूपी चुनाव: भाजपा

राम मंदिर आस्था का मुद्दा, विकास पर लड़ेंगे यूपी चुनाव: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी न कि राम मंदिर के मुद्दे पर। पार्टी ने कहा कि राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है बल्कि यह देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक आस्था का विषय है।
राहत: इस वर्ष खूब बरसेंगे बदरा

राहत: इस वर्ष खूब बरसेंगे बदरा

लगातार दो वर्ष के सूखे के बाद इस वर्ष मानसून के सामान्य से बेहतर होने और देश भर में समान बारिश होने की भारत मौसम विज्ञान विभाग की सूचना किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। विभाग ने आज इस वर्ष के पूर्वानुमानों की घोषणा करते हुए कहा कि मानसून के लिहाज से यह साल अच्छा रहेगा।
असम में गरजीं सोनिया, बोलीं लोगों को बांटते और घृणा फैलाते हैं मोदी

असम में गरजीं सोनिया, बोलीं लोगों को बांटते और घृणा फैलाते हैं मोदी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेश दौरों के दौरान बड़े-बड़े बयान देने और देश में घृणा फैलाने का आरोप लगाया। अपनी चुनावी रैली में उन्होंने असम के मतदाताओं को सचेत किया कि भाजपा की कथित सांप्रदायिक राजनीति का नियंत्रण नागपुर से होता है।
बंगाल चुनाव में भ्रष्टाचार बना सबसे अहम चुनावी मुद्दा

बंगाल चुनाव में भ्रष्टाचार बना सबसे अहम चुनावी मुद्दा

बंगाल में होने जा रहे चुनाव में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा बन गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित बंगाल में लोकतंत्र की बहाली के अलावा कांग्रेस-वाम मोर्चा गठबंधन ने सारदा घोटाले और नारद स्टिंग ऑपरेशन के रूप में भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है। गौरतलब है कि सारदा घोटाले में लाखों निवेशकों के रूपये डूब गए थे जबकि नारद स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कुछ नेताओं को घूस लेते हुए दिखाया गया है।
मोदी बताएं क्यों अभी तक विदेश में हैं माल्या और ललित मोदी: राहुल

मोदी बताएं क्यों अभी तक विदेश में हैं माल्या और ललित मोदी: राहुल

कांग्रेस उपाध्याक्ष राहुल गांधी ने असम में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने अपने भाषण में मोदी से पूछा कि आपने विदेशों से कालाधन लाने की बात की थी तो शराब कारोबार के बेताज बादशाह विजय माल्या और आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी अब तक विदेश में क्यों हैं।
चर्चा : चुनावी अवश्वमेघ यज्ञ की तमन्ना। आलोक मेहता

चर्चा : चुनावी अवश्वमेघ यज्ञ की तमन्ना। आलोक मेहता

नरेंद्र मोदी चुनावी चुनौतियों को विजय यात्रा के रूप में मानते रहे हैं। उनके आत्मविश्वास और दिन-रात अभियान चलाने की क्षमता का लोहा उनके सहयोगी ही नहीं विरोधी तक मानते हैं। वह 2014 से निरंतर चुनावी सभाओं को संबोधित करते रहे हैं। चुनावी अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा तैयार कर वह अखिल भारतीय स्तर पर एक ही अभियान में एकछत्र राज का प्रयास भी करना चाहते हैं।
असम चुनाव: भाजपा का दृष्टिपत्र जारी, घुसपैठ पर लगाम का वादा

असम चुनाव: भाजपा का दृष्टिपत्र जारी, घुसपैठ पर लगाम का वादा

असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पार्टी का दृष्टिपत्र जारी किया। अपने दृष्टिपत्र में भाजपा ने वर्तमान मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इसे रोकने का वादा किया है।
डीए: मोदी सरकार का चुनावी राज्यों पर दबाव, ममता बौखलाईं

डीए: मोदी सरकार का चुनावी राज्यों पर दबाव, ममता बौखलाईं

कर्मचारियों के लिए छह फीसद महंगाई भत्ते (डीए) की किश्त की घोषणा कर केन्द्र सरकार ने चुनावी राज्यों वाली सरकारों पर दबाव बना दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार की घोषणा से बौखलाई बताई जा रही हैं, क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियां ज्यादा हैं। बंगाल सरकार के कर्मचारियों तनख्वाह केन्द्र से अब 54 फीसद कम हो गई है। अब ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुश करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। यही हाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। हालांकि, इन राज्यों में तनख्वाहें छह से 12 फीसद ही कम हैं। इसलिए, कर्मचारियों की नाराजगी की चिंता नेताओं को कम है।
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