Search Result : "चुप्पी"

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने दलितों पर हमले की हालिया घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर उन पर निशाना साधा है। माकपा महासचिव सीतीराम येचुरी ने कहा कि मोदी की चुप्पी उनकी ओर से हमलावरों को एक तरह से संरक्षण देना है।

आतंकवाद आज किसी एक देश, प्रांत की समस्या नही बल्कि समूची दुनिया के लिये चुनौती बन गया है। ये आंतकी भले ही अलग-अलग देशों से ताल्‍लुकात रखते हों पर इनके नापाक इरादे एक से हैं। चिंतित होने वाली बात है कि इस बढ़ती कट्टरता की ओर पढ़ा-लिखा मुस्लिम युवा भारी मात्रा मेंं जुड़ रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के ही मौलवी और बड़े बुजुर्ग समझदार इसके विरोध में अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं।

ताकत मौन में या मीडिया के पास? मीडिया कहां चुप रहे, कहां मुंह खोले और कहां ध्यान दे? सत्ता में आने के बाद अधिकांश राजनेता मीडिया को नई राह दिखाने की कोशिश करते हैं। पत्रकारिता की ‘लक्ष्मण रेखा’ पार करने वाले एक वर्ग के कारण मीडिया को घेरने की गुंजाइश बनती है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। खबर है कि वह जल्द ही अपना मुंह खोलेंगे।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि इस मामले से जुड़े कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सीबीआई छापेमारी क्यों नहीं करती है।

अपनी नई फिल्म सरबजीत के लिए शूटिंग कर रही ऐश्वर्या राय को पनामा पेपर का भूत छोड़ नहीं रहा है। इस फिल्म के सिलसिले में वह जहां भी जा रही हैं पत्रकार उनसे पनामा के बारे में ही पूछ रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस घूसकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय नेताओं की चुप्पी के चलते बंगाल के भाजपाई असमंजस में हैं। घूसकांड के मुद्दे को भुनाने के लिए क्या योजना बनाई जाए- इसके लिए वे आलाकमान का मुंह जोह रहे हैं। इस मुद्दे पर न तो अब तक भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का कोई बयान आया है और न ही अरुण जेटली, राजनाथ सिंह या फिर कैलाश विजयवर्गीय।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम की चुप्पी असहिष्‍णुता को बढ़ावा दे रही है। देश में बढ़ रही सांप्रदायिक ‌हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए सोनिया ने कहा कि पार्टी ऐसी शक्तियों से पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी। उन्होने कहा कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सचमुच में हर भारतीय के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।