पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य करने करने को लेकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने आज बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर की लेन-देन के लिए आधार अनिवार्य करने का फैसला दिया है।
एक धर्मनिरपेक्ष देश के सरकार संचालित संस्थान में किसी कार्यक्रम से पहले यज्ञ के आयोजन को लेकर आलोचना स्वाभाविक है मगर इस आलोचना का भारतीय जनसंचार संस्थान के मुखिया पर कोई असर नहीं है।
पंजाब और गोवा में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपनी प्रचार रणनीति में बदलाव किया है। पिछले दो साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने नकारात्मक प्रचार अभियान से बचने का फैसला किया है।
आस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मार्क टेलर ने विराट कोहली की उस टिप्पणी की आलोचना की है जिसमें भारतीय कप्तान ने कहा था कि हाल में समाप्त हुई कड़वाहट भरी टेस्ट सीरीज के बाद उनकी आस्ट्रेलियाई खिलाडि़यों से दोस्ती भी खत्म हो गयी है।
माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के प्रमुख सत्य नडेला ने अमेरिका में हाल ही में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गोली मार कर हत्या किए जाने की घटना की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह की हिंसा और कट्टरपन के लिए कोई जगह नहीं है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष विवादों में है। घोष ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की आलोचना की है। इससे राज्य की राजनीति में एकाएक गरमाहट पैदा हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि घोष ने अमर्त्य सेन के बारे में जो नकारात्मक बातें कही है वह शर्मनाक है।
सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को अदालत द्वारा रोक दिए जाने पर राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायपालिका की आलोचना तेज कर दी है और कहा है कि यदि कुछ होता है तो उसका दोष संघीय न्यायाधीश और अदालत पर लगाया जाना चाहिए।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है और किसानों, युवाओं एवं नौकरियां पैदा करने के बारे में कुछ नहीं है।
वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।