Search Result : "जजों की नियुक्ति"

उच्चतम न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों ने आज शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही अब प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के अलग-अलग हाईकोर्ट से पांच मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है मगर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किए जाने को लेकर कोलेजियम में मतभेद उभर आए और कोलेजियम के एक सदस्य ने इस पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को एक निर्देश जारी कर कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक पद पर दो साल के लिए करनाल सिंह की नियुक्ति की नई अधिसूचना जारी करें।सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।

देश के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने आज एक बार फिर लंबित मामलों की बढती संख्या के बीच न्यायाधीशों की कमी पर चिंता जताई और न्यायपालिका से भविष्य में चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो कि राष्ट्र एक समग्र समाज बना रहे।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।

संयुक्त राष्‍ट्र ने भारतीय-अमेरिकी निक्की हेली को विश्व संगठन में अगला अमेरिकी दूत नामित किए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि यह भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। भारतीय अमेरीकियोंं ने भी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के इस कदम की प्रशंसा की है।

छुट्टियों और त्योहारों की वजह से अक्तूबर महीने में नियुक्ति गतिविधियों में दो प्रतिशत गिरावट रही। एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।

दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में उपेक्षितों और दलितों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को सिस्टम में लाना ही होगा। दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर जजों की फोन टैपिंग का मसला उठा कर विवाद खड़ा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने भी पीएम की मौजूदगी में केंद्र पर निशाना साधते हुए जजों की नियुक्ति में हो रही देरी का मसला एक बार फिर उठाया।

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।