आज सोशल मीडिया पर सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम छाए हुए हैं। यानी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। हर ओर से परीक्षा में अव्वल आने वालों को बधाइयां मिल रही हैं। फेसबुक और टि्वटर पर मुबारकों का तांता लगा हुआ है।
सिविल सर्विस परीक्षा में 361 वीं रैंक के साथ सफलता हासिल करने वाले मुस्िलम युवक अंसार अहमद शेख ने एक बार अपना नाम बदल कर शुभम रख लिया था। पुणे के फर्ग्युसन कालेज में पढ़ने आए अंसार ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे कालेज हास्टल में रहने और खाने की उचित सुविधा मिल सके।
सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो गया है। दिल्ली की छात्रा और लेडी श्रीराम कालेज से स्नातक टीना डाबी ने टॉप किया है। वहीं जम्मू-कश्मीर के छात्र अतहर आमिर उल शफी खान दूसरे नंबर पर हैं। दिल्ली के ही जसमीत संधू को तीसरी रैंक मिली है।
उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करवाने की व्यवहार्यता के बारे में उसे सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को छह मई तक का समय दिया है। राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर अगला आदेश आने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा है कि वह उत्तराखंड विधानसभा में अपनी देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर केंद्र से निर्देश लें और न्यायालय को सूचित करें।
भाजपा सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) जमीर उद्दीन शाह पर राजनीतिक खेल खेलने का आरोप मढ़ते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दो वरिष्ठ जनरल सहित 11 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सेना प्रमुख की इस कार्रवाई का खासा महत्व है क्योंकि हाल ही में सामने आए पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार के लोगों का भी नाम आया है।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने भारत पर पाकिस्तान को अस्थिर करने और चीन के साथ 46 अरब डॉलर के आर्थिक गलियारे वाली परियोजना को नकुसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।
दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज एक पूर्व पुलिसकर्मी सहित हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए। यह पूर्व पुलिसकर्मी पीडीपी के एक मंत्री की सुरक्षा में तैनात रह चुका है और पिछले साल दो एके 47 राइफल लेकर फरार हो गया था। सेना इसे बड़ी कामयाबी बता रही है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।