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एमपी का व्यापमं महाघोटाला : 2000 छात्रों का भविष्य चौपट, नेता-अफसर जेल से बाहर

एमपी का व्यापमं महाघोटाला : 2000 छात्रों का भविष्य चौपट, नेता-अफसर जेल से बाहर

मध्‍य प्रदेश का व्यापमं महाघोटाला देश के शिक्षा जगत में सबसे बड़े घोटालों की जमात में शामिल हो सकता है। मामले की सीबीआई जांच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन इस घोटाले ने 2000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है। घोटाले के आरोप में फंसे नेता और अफसर सब धीरे-धीरे जेल से बाहर आ गए, लेकिन इसमें फंसे छात्र अभी तक कैरियर को लेकर सदमे से उबर नहीं पाए हैं। तीन साल पहले घोटाला सामने आया था। छात्र अभी भी सकते में हैं।
उपहार कांड: भारत से बाहर नहीं जाएंगे अंसल बंधु

उपहार कांड: भारत से बाहर नहीं जाएंगे अंसल बंधु

रियल इस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल ने आज सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 1997 के उपहार कांड के पीड़ितों के संगठन की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू होने तक वे भारत से बाहर नहीं जाएंगे। उपहार अग्निकांड के पीडितों के संगठन ने 2015 के न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर रखी है।
नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा

जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।
बलात्कार के आरोपी राजद विधायक राज बल्लभ की जमानत खारिज

बलात्कार के आरोपी राजद विधायक राज बल्लभ की जमानत खारिज

नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोपी और राजद के निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव को जेल में ही रहना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से उन्हें मिली जमानत को आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एएम सापरे की पीठ ने कहा कि उन्होंने बिहार सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है। इस अपील में यादव को इस साल 30 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय की ओर से दी गई जमानत को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
शीर्ष अदालत का विभिन्न हाई कोर्ट में नोटबंदी कार्यवाही पर रोक से इंकार

शीर्ष अदालत का विभिन्न हाई कोर्ट में नोटबंदी कार्यवाही पर रोक से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नोटबंदी के संबंध में लंबित कार्यवाही पर स्थगनादेश जारी करने की केंद्र की अपील को बुधवार को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि हो सकता है कि जनता उनसे त्वरित राहत चाहती हो।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका आज खारिज कर दी। यह मुकदमा निचली अदालत में लंबित है।
नोटबंदी : सहकारी बैंकों की याचिका पर कोर्ट ने रिजर्व बैंक को दिया नोटिस

नोटबंदी : सहकारी बैंकों की याचिका पर कोर्ट ने रिजर्व बैंक को दिया नोटिस

बांबे उच्च न्यायालय ने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को जारी दो परिपत्रों में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगति दिखने की बात कहते हुए केंद्रीय बैंक से जवाब मांगा है। सहकारी बैंकों ने अदालत के सामने कई याचिकाएं दाखिल की हैं और वह इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ कर रही है।
राहुल को आरएसएस मानहानि मामले में जमानत मिली

राहुल को आरएसएस मानहानि मामले में जमानत मिली

महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने संबंधी कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी की एक अदालत ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी।
दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
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