Search Result : "जमीन अधिग्रहण विधेयक"

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनावी साल में लगता है योग गुरु बाबा रामदेव से कोई बैर नहीं रखना चाहती इसलिए चार साल पहले पतंजलि ट्रस्ट से छीनी गई जमीन सरकार ने ट्रस्ट को वापस करने का मन बना लिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एच1-बी वीजा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिससे अमेरिकी वीजा पाना पहले से मुश्किल हो जाएगा। अगर यह बिल पास हो गया तो भारतीय आईटी प्रफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह जल्लीकट्टू से संबंधित सभी मामलों पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगा। न्यायालय ने यह फैसला केन्द्र सरकार की उस याचिका के बाद लिया जिसमें उसने तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के इस वार्षिक खेल को अनुमति देने वाली छह जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने आज कहा कि मुसलमानों में पिछड़े वर्ग को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के लक्ष्य से प्रदेश सरकार विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाएगी।

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि उनसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे भुपिंदर सिंह हुड्डा ने खुद ही रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों के मामले की जांच कराने की मांग विधानसभा में की थी। हुड्डा वाड्रा के जमीन सौदों की जांच को राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दे चुके हैं।

आज तक पिछड़े व दलितों के उद्धार की सिर्फ बातें होती रही है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए जोरशोर से काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ये बातें कहीं। वे प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा की सभा को संबोधित कर रहे थे। भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में घोष ने कहा कि भाजपा को जमीन को लेकर निशाना बनाया जा रहा है लेकिन भाजपा राज्य के हर जिले में जमीन खरीदेगी और जिसे जो करना है कर ले।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन खरीदने के मामलेे में भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। नीतीश ने कहा कि जमीन खरीद का मामला हमने जोर शोर से उठाया है। जब राज्य सरकार के पास यह मामला आयेगा तो संबंधित विभाग अपना काम करेंंगे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया कि उनकी सरकार प्रदेश की धरती में जन्म होने वाले हरेक उस व्यक्ति को जमीन का टुकड़ा देगी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है।

प्रशासन और किसानों के बीच आदमपुर में सिविल एयरपोर्ट बनाने को लेकर जमीन अधिग्रहण मामला सुलझ गया। किसान प्रशासन को जमीन देने को तैयार हो गए। प्रशासन प्रति एकड़ 37 लाख रुपए के हिसाब से सवा 15 करोड़ रुपए देगा। डीसी केके यादव के साथ तीसरी बैठक में प्रशासन 28 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को पैसे देने की शर्त रखी तो किसान नहीं माने।