अरूणाचल प्रदेश के तवांग जिले में शुक्रवार को हुए भूस्खलन की चपेट में आ जाने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की वजह से अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के भर्ती घोटाला मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला उस समय का है, जब सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
कामदुनी सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में अदालत ने आज तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गोलियों का सामना कर रही पुलिस अब इन्हीं नक्सलियों का घर बसाने जा रही है। राज्य का बस्तर जिला शनिवार को माओवादी जोड़े के विवाह का गवाह बनेगा। राज्य के अति नक्सल प्रभावित बस्तर जिले की पुलिस इन दिनों जिले के दरभा क्षेत्र की निवासी कोसी मरकाम और बीजापुर जिले के पोडियामी लक्ष्मण के विवाह की तैयारी में है। विवाह के लिए जिला मुख्यालय जगदलपुर के गांधी मैदान को तैयार किया गया है और समारोह के लिए मेहमानों को निमंत्रण पत्र भी भेजा जा चुका है।
उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के विरोध में खड़े चार विधायकों सहित कई नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
समाजवादी पार्टी में लगातार बागियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हालिया कार्रवाई सीतापुर के विधायक रामपाल यादव और उनके बेटे के खिलाफ की गई और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शिवपाल यादव का कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गुजरात के निकाय चुनाव राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका साबित हुए हैं। हालांकि राज्य की सभी छह नगर निगमों में पार्टी ने फिर से अपनी सत्ता कायम कर ली है मगर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा के जिला पंचायत और नगरपालिका दोनों जगह कांग्रेस की जीत हुई है।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ कहासुनी के बाद फतेहाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया का आज तबादला कर दिया गया। तबादले को लेकर विज के खिलाफ जहां विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है वहीं सोशल मीडिया पर लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले की कार्यवाही पूरी करने के लिए अहमदाबाद की अदालत को आज तीन महीने की और मोहलत दे दी। नरसंहार की इस घटना में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 व्यक्ति मारे गये थे।