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चर्चाः वेतन बढ़ाने के साथ रिश्वतखोरों को सजा जरूरी | आलोक मेहता

चर्चाः वेतन बढ़ाने के साथ रिश्वतखोरों को सजा जरूरी | आलोक मेहता

मेहरबान मोदी सरकार ने केंद्र सरकार से जुड़े 47 लाख कर्मचारियों का वेतन ढाई गुना बढ़ा दिया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधिकारियों-सचिवों ने रिकार्ड तोड़ फुर्ती से वेतन बढ़ोतरी का इंतजाम कर दिया। फिर भी कर्मचारी संगठन पूरी तरह संतुष्‍ट नहीं हैं।
चर्चाः एनएसजी से अधिक जरूरी एनडीवी | आलोक मेहता

चर्चाः एनएसजी से अधिक जरूरी एनडीवी | आलोक मेहता

पूर्व विदेश मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, ‘एनएसजी (न्यूक्लियर सप्सायर ग्रुप) की सदस्यता पाकर भारत को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इसलिए उस पर उतावलेपन की जरूरत नहीं थी।’
अगस्ता मामले पर बोले मोदी, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं

अगस्ता मामले पर बोले मोदी, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के घोटाले की जांच में किसी तरह के प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की बात को खारिज कर दिया और कहा कि जांच एजेंसियां पेशेवर तरीके से काम करेंगी। हालांकि पीएम ने कहा कि एक पाप किया गया और उसके पीछे जो लोग थे उन पर बड़ा सुरक्षा आवरण रहा।
मादक पदार्थों के जहर से मुकाबले के लिए समन्वित प्रयास जरूरी: राष्ट्रपति

मादक पदार्थों के जहर से मुकाबले के लिए समन्वित प्रयास जरूरी: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को कहा कि आतंकवाद, तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और देश के सामाजिक जीवन को तबाह करने वाली इन बुराइयों की कड़ियों को तोड़ने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं।
संविधान बदलने के लिए संसद जरूरी नहीं: गोविंदाचार्य

संविधान बदलने के लिए संसद जरूरी नहीं: गोविंदाचार्य

ज्यादा दिन नहीं बीते जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष रामबहादुर राय ने आउटलुक (अंग्रेजी) से बातचीत में कहा था कि संविधान निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सीमित भूमिका था। अब राय के करीबी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक तथा भाजपा के पूर्व नेता के.एन. गोविंदाचार्य ने एक और विवाद को जन्म देते हुए कहा है कि जरूरी नहीं है कि संविधान में परिवर्तन संसद के जरिये ही हो।
चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।
ईडी ने माल्या पर की बड़ी कार्रवाई, 1411 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

ईडी ने माल्या पर की बड़ी कार्रवाई, 1411 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

बैंकों का हजारों करोड़ रुपये कर्ज लेकर विदेश में जा बसे शराब कारोबारी विजय माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने विजय माल्या और उनकी कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेज(होल्डिंग) लिमिटेड की 1411 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।
चर्चाः भ्रष्ट अवसरवादियों से छुटकारा जरूरी। आलोक मेहता

चर्चाः भ्रष्ट अवसरवादियों से छुटकारा जरूरी। आलोक मेहता

कांग्रेस हो अथवा भाजपा या कोई अन्य दल, जातिगत समीकरण अथवा आपराधिक दबदबे से चुनावों को प्रभावित करने वाले लोगों को मजबूरी में जोड़े रखना देर-सबेर घातक ही साबित होता है। ताजा प्रमाण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विद्रोही अजीत जोगी परिवार का विद्रोह और नई पार्टी बनाने की घोषणा है।
अमरिंदर ने कहा जेटली कर रहे हैं बदले की कार्रवाई

अमरिंदर ने कहा जेटली कर रहे हैं बदले की कार्रवाई

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह ने अपने पुत्र रणइंदर सिंह को प्रवर्तन निदे्शालय की ओर से सम्मन जारी करने को वित्त मंत्री अरूण जेटली की लोकसभा में अपनी हार का बदला लेने के लिए की गई कार्रवाई बताया है।
मेडिकल जांच के लिए अस्पतालों का चक्कर लगाती रही मूक-बधिर बलात्कार पीड़िता

मेडिकल जांच के लिए अस्पतालों का चक्कर लगाती रही मूक-बधिर बलात्कार पीड़िता

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कुछ दिनों पहले कथित रूप से बलात्कार की शिकार हुई एक मूक-बधिर महिला का पिछले छह दिनों में डाक्टरी परीक्षण केवल इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थी।