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Search Result : "जस्टिस चंदा"

‘शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर किसी जेल में भेजें’

‘शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर किसी जेल में भेजें’

उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर कर, विवादित राजद नेता और हत्या मामले में सजायाफ्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये करने की मांग की गई है।
कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।
कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग वाली लोढ़ा समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेशों का पालन करने को कहा।
गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 पूर्व जजों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया

सुप्रीम कोर्ट ने 26 पूर्व जजों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अदालतों के 26 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया है। इनमें ताजा नाम मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस उमा नाथ सिंह का है।
मुस्लिम विद्वानों की राय, जाकिर नाइक ने किया जकात अदा से धोखा

मुस्लिम विद्वानों की राय, जाकिर नाइक ने किया जकात अदा से धोखा

इस्लामिक गुरु डॉ. जाकिर नाइक की संस्‍था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 50 लाख रुपये दिए जाने को मुस्लिम विद्वानों ने अनुचित करार दिया है। नई दिल्ली के सूफी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना डॉ. हफीज़ुर्रहमान मिसबाही ने कहा कि अगर नाइक ने जकात (दान) की राशि दी, तो उन्होंने लाभार्थी मुसलमानों और जकात अदा दोनों के साथ धोखा किया है। जकात की यह राशि वास्तव में डॉ. नाइक ने गरीब मुसलमानों और विधवाओं तक पहुंचाने के लिए प्राप्त की होगी। जकात की मंशा के खिलाफ इस राशि का इस्तेमाल सही नहीं है।
कांग्रेस की संस्‍था नाइक को 50 लाख रुपये का चंदा वापस लौटाएगी

कांग्रेस की संस्‍था नाइक को 50 लाख रुपये का चंदा वापस लौटाएगी

युवाओं को आंतक के लिए भड़काने और गैरकानूनी ढंग से धर्मांतरण के आरोपों से घिरे इस्‍लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की वजह से कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष सोनिया गांधी कठिनाई में घिर गई हैं। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन को नाइक ने 50 लाख रुपये का चंदा दिया था। फाउंडेशन ने अब इसे लौटाने का फैसला किया है।
भाजपा का आरोप, राजीव गांधी फाउंडेशन को नाइक ने चंदे के रूप में रिश्वत दिया

भाजपा का आरोप, राजीव गांधी फाउंडेशन को नाइक ने चंदे के रूप में रिश्वत दिया

भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) को विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की ओर से 50 लाख रूपए का चंदा दरअसल एक रिश्वत थी ताकि उसकी देश-विरोधी गतिविधियों को ढंका जा सके।
कांग्रेस बोली, पीएम मोदी जस्टिस ठाकुर की सलाह पर गौर करें

कांग्रेस बोली, पीएम मोदी जस्टिस ठाकुर की सलाह पर गौर करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं होने को लेकर प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर द्वारा निराशा जताए जाने पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को शीर्ष न्यायाधीश की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।
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